काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौैँमा हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको मंगलबार शुभारम्भ गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा मंगलबार  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद कार्यक्रमको ‘लन्चिङ’ गरेका हुन् । 

सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले किन यस प्रकारको कार्यक्रम गर्न लागेको भन्ने विषयमा सम्बोधन गरेका छन् । नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विशिष्ट अधिकारी र नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्गको रूपमा विकास गर्नेगरी घोषणा गरी तयारीको सुरुवात गर्न लागेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ । 

पहिलोपटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । संवाद आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहेका ढकालले हिमाली देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर र समाधानका उपायबारे विभिन्न आयाममा र विषयगत छलफल गरी निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने बताए ।

न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादका क्रममा पैरवी गरिने बताइएको छ ।

सरकारले संवादको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय स्थापना गरेर तयारी थालेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने तथा जलवायुको न्यायको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ संवाद गर्न लागिएको हो ।

साथै जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेण्डालाई अझ मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरूसँगै काम गर्नेसमेत संवादको लक्ष्य छ ।

संवादमा विशेषगरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, सञ्चारक्षेत्रका विज्ञलगायतलाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको छ ।