अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि क्षेत्रमा सम्झौता नगर्ने बताए।

नयाँदिल्लीले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै वासिङ्टनले बुधबार कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । रुसी तेल युक्रेनमा मस्कोको युद्धका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो ।

नयाँदिल्लीका लागि व्यापार वार्तामा एउटा मुख्य अड्चनको विन्दु भनेको भारतको विशाल कृषि र दुग्ध बजारमा पहुँच गर्ने वासिङ्टनको माग रहेको छ ।

भारत आफ्नो श्रम–प्रधान कृषि क्षेत्रप्रति दृढ रहेको छ तथा शक्तिशाली मतदाता समूह किसानहरूलाई रिसाउने जोखिम मोल्न चाहँदैन ।

“हामी हाम्रा किसानहरू, हाम्रो दुग्ध क्षेत्र, हाम्रा माछा मार्नेहरूको हितसँग सम्झौता गर्दैनौँ”, मोदीले नयाँदिल्लीमा एक सम्मेलनमा भने। उनको टिप्पणीलाई व्यापक रूपमा भन्सार शुल्कप्रति उनको पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिएको छ ।

“मलाई थाहा छ मैले यसका लागि व्यक्तिगत मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर म यसका लागि तयार छु”, उनले भने ।

भारतले पनि आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

थप रूपमा, दुग्ध उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिएर गाईलाई पवित्र मान्ने भारतका बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक संवेदनशीलतालाई बिगार्न सक्छ भन्ने नयाँदिल्लीलाई डर छ ।

यो भारतको विशेष भन्सार शुल्क व्यवहारको प्रारम्भिक आशाबाट धेरै फरक देखिन्छ ।

फेब्रुअरीमा, ट्रम्पले मोदीलाई आफूभन्दा ‘धेरै कडा वार्ताकार’ का रूपमा प्रशंसा गर्दै वासिङ्टन भ्रमण गर्दा मोदीसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ पाएको बताए।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतलाई अमेरिकी प्रशासनहरूले लगातार शक्तिशाली चीनको सामना गर्न समान विचारधाराका हितहरू भएको मुख्य साझेदारका रूपमा हेरेका छन् ।

भारत र छिमेकी चीन लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तीव्र प्रतिद्वन्द्वी रहिआएका छन् ।

यसैबीच, भारतीय मिडियाका अनुसार तर अधिकारीहरूबाट पुष्टि नभएको, मोदीले अगस्टको अन्त्यमा चीन भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ । यो सन् २०१८ पछि उनको पहिलो भ्रमण हुनेछ ।

मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तिम पटक सन् २०२४ को अक्टोबरमा रुसमा भेट गरेका थिए ।