काठमाडौँ, २५ साउनः विभिन्न पाँच सङ्घ÷संस्थाले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल, प्रेस सङ्गठन, नेपाल जनपत्रकार सङ्गठन, नेपाल, क्रान्तिकारी प्रेस सङ्गठन र प्रेस नेपालले आज संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

“प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ, यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गरेको छ, प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ती सङ्घ÷संस्थाले सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशबाट हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु सङ्घीयताको मूल मर्मविपरीत भएको जनाएका छन् । मस्यौदा तयार भइसकेको आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन (छाता ऐन)लाई चाँडो अगाडि बढाएर अनलाइनसहित सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न माग गरिएको छ ।