काठमाडौँ । सांसदहरुले भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबीचको व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने भनी गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउर्दै उक्त सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथिको प्रहार भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरुले भारत र चीनले गरेको व्यापारिक सम्झौताबारे नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमले यथार्थ जानकारी लिन र त्यस्तो गतिविधि हुन नदिने पहलकदमी लिन सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद गोपाल भट्टराईले भारत र चीनले नेपालको सिमाना लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु साना देशामाथिको हेपाह व्यवहार हो भन्दै यसको कूटनीतिक पहल गरेर समाधान खोज्न सरकारसमक्ष माग गरे ।

विगतमा पनि यस किसिमको सम्झौता भएको र सरकारले कूटनीतिक नोटहरु पठाएर रोकिएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको भूभाग पश्चिममा रहेको काली नदीलाई सीमा मानेर गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेगरी भएका हस्तक्षेपको कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका दौरानमा लिपुलेकको विषयमा देखिएको विषयलाई समाधान खोज्न पनि आग्रह गरे ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले भर्खरै लिपुलेकबाट चीन र भारतले व्यापार पासको सम्झौता गरेर राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने काम गरेको भन्दै तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए । नेपालको सिमाना कुनै कीर्ते काली नदीको कागज नभएको भन्दै उनले कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभागको रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट दुईपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले दुईपक्षीय व्यापारबारे दुवै देशले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिएको भन्दै यो विषयलाई कूटनीतिक नोट पठाएर समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । उपयुक्त विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर सरकारले परिपक्व कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद डा वेदुराम भुसालले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले मिलेर नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै यो संवेदनशील विषयलाई कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको तयारी भइरहेकाबेला भारत र चीनले दुईपक्षीय व्यापारिक सहकार्य गर्ने विषय आउनु गम्भीर विषय हो भन्दै कालापानी र लिपुलेक नेपालकै क्षेत्र भएको विधिन्न सन्धि, अध्ययनलगायत धेरै प्रमाणहरुले स्थापित भइसकेकाले सोही आधारमा समाधान खोज्न माग गरे । उनले अहिलेको जस्तो समझौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यो काम रोकिएको स्मरण गराए ।