रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको छ । जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध लामिछानेले उच्चमा दिएको निवेदनमा बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

यस अघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहितको मुद्दा अस्वीकार गरेको थियो ।

भदौ ९ गते लामिछानेले आफूले बिगो रकम बुझाउँदासमेत रिहा गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए।

तर साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उक्त निवेदनलाई नै बदर गरिदिएको थियो।

अदालतले बिगो नै यकिन भइनसकेको बताउँदै धरौटीमा छाड्न नमिल्ने बताएको थियो।