काठमाडौँ, १५ भदौः नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘अनलाइन’ सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय अधिकारी (प्रजिअ) कार्यालयमा अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण गराउने व्यवस्थासँग असहमत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सो प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमार्फत अनलाइन दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहबाट गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव र महासङ्घका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच आज भएको छलफलबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने र सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधिसम्म साविकबमोजिम नै जारी गर्ने सहमति भएको महासङ्घले जनाएको छ ।