काठमाडौँ । सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने कर्मचारीको उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ वर्षबाट कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने प्रस्तावमा अडिग रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा उनले यस विषयमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन भोलिसम्मको समय माग गरेका छन् ।

न्यौपानले भने, “सहमति गरेर जाऔँ, लचिलो भएर जाऔँ । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवालगायतमा लगाउनका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले केही कुरामा लचिलो बनेर जानुपर्छ । सरकारको यति कुरा उनीहरुले ग्रहण गरिदिनुस् ।”

समितिले विधेयकको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थामा सर्वसम्मतिले नै निजामती कर्मचारी ५८ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । समितिका सदस्यहरुले सहमति जुटिसकेको विषय किन उल्ट्याउन खोजिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले भने समितिले सर्वसम्मतिले सहमति जनाइसकेको विषयमा उल्ट्याउन नहुनेमा अडान कायम राखेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी सांसद डा. वेदुराम भुसालले मन्त्रीले टुङ्गो लागिसकेको विषयमा कहिलेसम्म अड्किएर बस्ने भनेर प्रश्न गर्दै यो विषयमा सच्याउने काम नगर्न धारणा राखे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले यो मिनी संसद् भएकाले यसलाई निर्देशन गर्न नपाइने भन्दै सहमति भइसकेकामा धेरै विवाद गर्नु नहुने बताए। माओवादी केन्द्रकै सांसद तारामान स्वाँरले समितिमा पनि विधेयकमाथि चलखेल भएको आरोप लगाए।

उनले भने, “५८ वर्षमा त टुङ्गो लागिसकेको विषय हो । भोलि विधेयक समयमा पास नभएर निष्क्रिय भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने रु यस विषयमा फेरि चलखेल सुरु भइसकेको छ ।”

समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्री न्यौपानेको अनुरोधमा यस विषयमा थप छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन समय माग गरेकाले भोलि बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने बताए । “मन्त्री पनि टसमस नहुने र सांसदहरुले लचिलो नभएकाले निर्णय गर्न गाह्रो भएको छ । या त मन्त्रालयले आफ्नो अडान छाड्नुपर्‍यो कि माननीयहरुले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्नुपर्‍यो,” उनले भने ।

समितिको अर्को बैठक भदौ १७ गते बिहान ९ बजे बस्ने निर्धारण गरिएको छ ।