काठमाडौं । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा विपक्षी दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद बहिष्कार गर्दै आएको आज (बुधबार) १०० दिन पार गरेको छ ।

संसदको चौंथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सुरु गरेको संसद बैठक बहिष्कारको एक सय दिन बितिसक्दा पनि न उनीहरुको माग सम्बोधन हुन सकेको छ न त संसद बहिष्कारले उनीहरुलाई नै फाइदा पुगिरहेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण मानव तस्करीको घटनासँग जोडिएको विषय भएकाले छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

भिजिट भिसाका नाममा विदेश जानेसँग अपारदर्शी आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखेर दुवै दलले १३ जेठ २०८२ देखि प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार जारी राखेका छन् ।

जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिएता पनि बाँकी बैठकका गतिविधिमा भने उनीहरुले भाग लिएका छैनन् । दुवै दलका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि उठेर विरोध गर्दै आएका छन् । सभामुखले समय दिएपछि आफ्ना कुरा राख्ने त्यसपछि बैठक कक्षबाट बाहिरिने गरेका छन् । यो क्रम यी दुई पार्टीका सांसदहरुले पछिल्लो १०० दिनदेखि निरन्तर जारी राखेका छन् ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनरत रास्वपा र राप्रपासँग सहजरुपमा संसद सञ्चालन गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल गरे पनि उनीहरुको अडान कायमै छ । उनीहरुले आफूहरू दुई मिनेट बोलेर निस्केपछि अरू दलले विरोध गर्ने गरेको तर, सरकारले माग पुरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो पोख्दै आएका छन् । राणा शासनमा समेत विरोध गर्नेलाई निस्तेज पारिएको स्मरण गर्दै उनीहरुले लोकतन्त्रमा समेत दलीयकरण हावी भएको र दलीय करणले विरोधलाई नसुनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जेठ महिनामा १९ दिन, असार महिनामा ३२ दिन, साउन महिनामा ३१ दिन, भदौ महिनाको १८ गतेसम्म १८ दिन गरेर एक सय दिन देखि रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

विगतमा नाराबाजी र बेल घेराउ समेत गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरु पछिल्लो समय अलि नरम हुँदै गएका छन् । रास्वपा र राप्रपाको लगातारको लामो अवरोधका कारण संसदको क्यालेण्डर पटक–पटक पछि धकेलिएका छन् । जसका कारण यसअघि नै पारित भइसक्नु पर्ने कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरु अड्किएर रहेका छन् ।

सुरुको संसद अवरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि उ अहिले संसदको नियमित गतिविधिमा सामेल भइसकेको छ । माओवादी केन्द्र सहमति गर्दै संसदका गतिविधिमा सामेल भएपछि अहिले रास्वपा र राप्रपा संसदमा एक्लिएका छन् । सरकारले भने रास्वपा र राप्रपाले अनावश्यक रुपमा संसदमा ‘स्टन्ट’ देखाएको आरोप लगाएका छन् ।