काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जेनजी आन्दोलनपछि देश झनै गम्भीर मोडमा रहेको भन्दै धेरैखाले चलखेलहरू भइरहेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान मास्ने, अन्तरिम सरकार जारी गर्ने र देशमा विभिन्न बहानामा अराजकता मच्चाएर प्रतिगामी शक्ति हावी गराउने खेल हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । प्रचण्डले लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचार वा अन्य बहानामा जेल हालेर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खतरा समेत औंल्याएका छन् । उनले सबै परिस्थितिलाई गम्भीरता साथ लिएर फागुन २१ मै चुनाव गराउन लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– जेनजी आन्दोलनपछि गैरदलीय सरकार बनेपनि हाम्रा उपलब्धिहरू माथिको संकट भने टरेको छैन । विभिन्न बहानामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफू अनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठ्पुतली पात्रमार्फत् स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेलहरु बाँकी नै रहेका छन् ।

यो सबै परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ । प्रचण्डले यसबीचमा आफूसहितको पहलमा संविधान जोगाउन सफल भइएको भन्दै षडयन्त्रहरू कायमै रहेको बताएका छन् । उनले शीतल निवासमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका वार्तामा वार्तामा आफूले संविधान र लोकतन्त्रमा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने, संसदबाटै नयाँ सरकार गठन गरी समस्याको निकास खोजिनु पर्ने, संसदबाटै नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने, संसदले नियमित कारवाही नगर्ने तर जेनजीले उठाएका प्रत्यक्ष कार्यकारीलगायतका मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् ।

लोकतन्त्रमाथि सरकारकै गतिविधिका कारण संकट आउनसक्छ र जनतामा चुलिएको आक्रोश कुनै पनि बेला सडक तथा सदनबाट विष्फोट हुनसक्ने भन्दै आफूहरुले चेतावनी दिएको पनि प्रचण्डले जनाएका छन् । ‘तर सरकारले हाम्रो खबरदारीको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यता बोध गरेन । बरु सरकार विचौलिया र दलालहरुको हितका पक्षमा एकपछि अर्को कुशासनका श्रृंखलामा तल्लीन रह्यो । दुई तिहाइ संख्याको दम्भमा संवेदनहीन बन्दै असन्तुष्टिका आवाजहरु दबाउँदै आएको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएपछि परिस्थिति विष्फोटक बन्न पुग्यो’, प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारका यिनै गतिविधिहरुले सिर्जना भएको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई आफ्नो निहित स्वार्थमा उपयोग गर्न प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले उपयुक्त मौका पाए । यसकै परिणामस्वरुप गत भदौ २३ गते शान्तिपूर्णरुपमा सुरु भएको जेन जी आन्दोलन नरसंहारमा रुपान्तरित भयो ।

भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, व्यवस्थापिका संसद, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार जस्ता देशकै ऐतिहासिक सम्पदाका साथै सयौं सार्वजनिक कार्यालय, लोकतान्त्रिक दलका नेताहरुका निवास, बैंक, वित्तीय संस्था, मिडिया तथा व्यावसायमा भीषण आगजनी, लुटपाट, तोडफोड गरिनुका साथै भौतिकरुपमा समेत आक्रमण गरियो र राष्ट्रले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नु पर्‍यो ।

एउटा कुरा के प्रष्ट छ भने आन्दोलनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका साथै राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमाथि भौतिक आक्रमण हुने कुरा पूर्णत नियोजित र योजनावद्ध थियो । हामीले नै उठाएका मुद्दाहरुमा सुरु भएको आन्दोलनमा हामीमाथि नै आक्रमण हुने जस्ता घटनाहरु जेन–जी आन्दोलनकारीले गर्न सक्दैनन, ऊनीहरुबाट भएका होइनन् ।