बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई माओवादीको ज्ञापनपत्र : मन्त्रालय आधा घटाऊ, संसद वैठक तत्काल बोलाऊ


काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई आठ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । माओवादी बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । माओवादीले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बस्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘देशको बदलिदो परिस्थितिको चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै चालू खर्च कटौती गर्न, सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संकल्पसहित प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाई ७ कायम गर्ने र कार्य जिम्मेवारी कम भएका निर्देशनालय, परिषद्, प्रतिष्ठान, आयोगजस्ता संरचनाहरू खारेज गर्नुपर्ने ।’
जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेशमा पुगेको सबै प्रकारको क्षतिको अविलम्ब मूल्यांकन गरी सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । यस्तै तत्लका प्रदेशसभा बैठक राख्न, गत हप्ताको बाढी र पहिरोबाट पीडित स्थानीय तहको पहिचान गरी क्षतिका आधारमा राहत÷ अनुदानलाई पुनः मूल्यांकन गरी छुटेकाहरूलाई समेट्न, देशको बदलिँदो परिस्थिति विचार गरी चालु खर्च कटौती गर्न, सुशासन कायम गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको संकल्पसहित मन्त्रालय घटाउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट पारित गर्नुपूर्व सरकारले प्रदेशसभामा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कार्यान्वयन गरी पूरक बजेट नल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ । ‘प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेकोले जेनजी विद्रोहका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनः निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा हुन नसक्ने कारण र मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने संरचनाहरू नियमित बजेटबाट नै रकमान्तर गरी गर्न सकिने भएकाले पूरक बजेट नल्याउन माग गर्दछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
हेर्नुस् ज्ञापनपत्र