काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ भने इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले डीआईजीहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

नागरिक उड्ययन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ । त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रूपैया बराबरको ऊर्जा फण्ड चरणबद्ध रुपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।