काठमाडौँ, २६ असोजः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ आज सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले आज ‘वेबसाइट’मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भोलिपल्ट शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको थियो ।

गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

अनुसूचीसहित कुल १७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा समाधानका उपायसमेत सुझाएको छ ।

समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको छ । विवरण प्राप्त हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अचल सम्पत्ति र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर रहेका त्रिविका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको खोजबिनका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।