काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीबीच शिक्षकको राजनीतिक अधिकारबारे तीखो दोहोरी चलेको छ । मन्त्री पुनले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रूपमा शिक्षक संघलाई नस्वीकार्ने स्पष्ट चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री र शिक्षकबीचको सम्बन्ध नयाँ तातो बहसको रूप लिएको हो ।

आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रालयको चेतावनीमा भनिएको थियो, ‘पेसागत ऐनले शिक्षक वा प्राध्यापकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन, त्यसो गर्नेहरू बर्खास्तको कारबाहीमा पर्नेछन् ।’

तर, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले उक्त सूचनालाई संविधानविपरीत भन्दै शिक्षामन्त्री पुनमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । सुवेदीले भनेका थिए, ‘मन्त्री ज्यूले संविधानको धारा ३४ पढ्नु भएको छैन । संविधान र श्रम ऐनले नागरिकका रूपमा शिक्षकलाई पनि राजनीतिक अधिकार दिएको छ ।’ उनले शिक्षामन्त्रीको ‘संविधानबारेको अज्ञान’ ले शिक्षक–मन्त्रालय सम्बन्धमा द्वन्द्व बढाउने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

मन्त्री पुनले भने सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्युत्तर दिँदै, ‘संविधानले दिएको अधिकार खोस्ने कुरा होइन, तर विद्यालय र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक चलखेल गरी विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन’, भन्दै आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनले थप लेखेका छन्, ‘सीटीईभीटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका हजारौँ उजुरी आएका छन् । यस्तो अनावश्यक राजनीति पनि भ्रष्टाचारकै रूप हो । सर्वोच्च अदालतले यसबारे आदेश पनि दिएको छ ।’

चुनाव नजिकिँदै गर्दा उनले शिक्षकलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अनुरोध पनि गरेका छन्, ‘अब फागुन २१ गतेको चुनाव प्रचारमा चौबिसै घण्टा लाग्नुस्, तर स्कुलमा पढाउन नछोड्नुस् । पढाई भने निरन्तर गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री पुन र महासंघ अध्यक्ष सुवेदीबीचको यो ‘डिजिटल दोहोरी’ ले अब शिक्षाक्षेत्रमा राजनीतिक निषेध सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न पुनः उब्जाएको छ । एक पक्षले शिक्षकको राजनीतिक अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले त्यसले शैक्षिक प्रणालीलाई प्रदूषित बनाउने दाबी गरिरहेको छ ।

यसरी, एकातिर मन्त्री पुन ‘शिक्षा र राजनीति अलग्गै राख्नुपर्छ’ भन्ने अडानमा छन् भने अर्कातिर शिक्षक महासंघ ‘शिक्षक पनि नागरिक हुन्, उनीहरूलाई बोल्न र राजनीतिक रूपमा अभिव्यक्त हुन पाउनु पर्छ’ भन्दै मैदानमा उत्रिएको छ । अब विवाद केवल सूचनामा सीमित रहन्छ वा कानुनी व्याख्याको बाटो हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्छ–त्यो हेर्न बाँकी छ ।