काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेले पाएको राजनीतिक हैसियत विस्तारै खस्किँदै गएको छ । केही हप्ताअघि मात्रै विवादास्पद परिस्थितिमा प्रदेशको नेतृत्वमा पुगेका सरोजकुमार यादव, जसलाई एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेता भएकै आधारमा प्रदेश प्रमुखले होटलमै बिहानै शपथ गराएका थिए–अब आफ्नै पद जोगाउन मुस्किलमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उनलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो । विश्वासको मतका लागि बोलाइएको बैठक आज बसे पनि सात दलको मोर्चा एमालेविरुद्ध उभिएका कारण यादवले मत हासिल गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको देखिएको छ ।

यादवको नियुक्ति विवादित भएपछि सुरु भएको सत्ता–आकस्मिकताको शृङ्खला एकपछि अर्को गर्दै एमालेविरुद्ध परिणत हुँदै गएको छ । एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघीय सरकारले हटाइसकेको छ । प्रदेश सभामा एमालेकै सिफारिसमा सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डल महाअभियोग लागेपछि पदच्युत भइसकेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री यादवको पद पनि धरापमा परेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेष भइरहेको छ।

प्रदेशमा यो संकटको सुरुवात भदौ २४ मा जनजी आन्दोलन चर्किदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले दिएको राजीनामाबाट भएको थियो । उनीपछिका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत पाउनुअघि नै साथ नपाउने निश्चित भएपछि पद त्यागे । त्यसपछि सभामुख मण्डलले संविधानको सामान्य प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै अर्को धारा प्रयोग गरी यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाटो खोलेका थिए। यही निर्णयपछि सत्ता–संघर्ष थप तीव्र बन्यो ।

यही विवादित नियुक्तिलाई लिएर सात दल सर्वोच्च अदालत पुगे । अदालतले धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त गरिएका यादवलाई धारा १६८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन आदेश गर्‍यो र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार अब अन्तिम सुनुवाइपछि मुख्यमन्त्री यादव पदबाट हट्ने सम्भावना प्रबल छ ।

एमाले बाहेकका दलहरू एमाले नेतृत्वमाथि एकपछि अर्को हुँदै देखिएको समस्याको मूल कारण एमालेको ‘केन्द्रीकृत शैली’ र ‘हठ’ भएको दाबी गर्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखदेखि सभामुख र मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा देखिएको ‘अवैधानिक चाल’ नै अहिले एमालेको संकटको मुख्य कारण भएको बताइरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि एमाले नेतृत्वको व्यवहार, विशेषतः केपी शर्मा ओलीको शैली, मधेसमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको तर्क गर्छन् ।

प्रदेशभित्र एमाले स्वयं पनि आन्तरिक खटपट भोगिरहेको देखिन्छ । जनकपुरका स्थानीय नेताहरूका अनुसार रघुवीर महासेठ जस्ता प्रभावशाली नेताहरू पछिल्ला गतिविधिमा निष्क्रिय देखिनु गुटबन्दी गहिरिएको संकेत हो । जनजी आन्दोलनपछि एमालेप्रति बढेको रोष, ओलीको बारम्बारका टिप्पणी र कमजोर स्थानीय सक्रियताले पार्टीलाई थप घेराबन्दीमा पुर्‍याएको नेताहरू स्वीकार्छन् । मधेसमा एमालेले केही महिनामै प्रदेश प्रमुख, सभामुख गुमाइसकेको छ । अब मुख्यमन्त्रीको पद पनि जोगिने सम्भावना न्यून हुँदा पार्टीको आगामी राजनीतिक प्रभाव समेत प्रश्नचिह्नमा परेको छ ।