काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यन्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री सिन्हाले विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।

विधायन ऐनअनुसार प्रत्यायोजित विधायनहरु राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, सरोकारवालाहरुको छलफलको लागी मन्त्रालयको वेबसाईटमा प्रकाशित गर्ने लगायतका काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । विधायन ऐन जारी हुनुपूर्वको अधिकार प्रयोग गरी भएका प्रत्यायोजित विधायनका हकमा ऐन जारी भएको १ वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियाको कार्य थालनी गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ वटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता दर्ता हुन आएका छन् । उनले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न समेत सरकार लागेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ सय २१ वटा विधेयकहरु संसदमा पेश गरिने छन् । उक्त विधेयकको प्राथमिकिरण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार गर्नको लागि पठाइएको पनि उनले जानकारी दिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा १ सय २१ वटा नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखी पत्र पठाउने कार्यको प्रारम्भ गरिएको छ । ऐन जारीभएपश्चात जारी भएका ५ वटा ऐन र अध्यादेशको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाईसकेको छ । विधायन ऐन जारी भएपश्चात जारी भएका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रत्यायोजित विधायनको हकमा सोही बखत र अन्य प्रत्योजित विधायनको हकमा स्वीकृत भई मन्त्रालयमा प्राप्त भएपश्चात दर्ता गरी एकप्रति मन्त्रालयको अभिलेख र एक प्रति मन्त्रालय वा निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनले भने, ‘विधायन ऐन जारी हुनुपुर्वको ऐन पूर्व ऐनको अधिकार प्रयोग गरी भएका पत्यायोजित विधायनका हकमा ऐन जारी भएको १ वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार दर्ता प्रक्रियाको लागी कागजात प्राप्त हुन आएको प्रत्योजित विधायनहरु मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकिएको छ । हालसम्म नियमावली ८ वटा, निर्देशिका ६ वटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली ५ वटा दर्ता गरी नेपाल सरकारको निति र कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिञ्चित दायित्वको समेत आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको विधेयक पहिचान गरी विधेयको प्राथमिकरणको लागी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकहरुमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा संघिय संसदसमक्ष पेश गरिने १२१ विधेयकमध्ये प्राथमिकिरण निर्धारण गरि सो को सूचि पेश गरिसकेको अवस्था छ ।’

प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रलायमा पत्र पठाइसकेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा तर्जुमा विधेयक हुँदाका बखत नै पत्यायोजित विधायनका मस्यौदा समेत पठाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गरेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यनयनको सन्दर्भमा छलफल भएको छ । यो ऐन, २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको थियो । जसले ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायनहरु (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।