काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हड्तालको घोषणा भएपछि शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले १८ बुँदे माग अघि सार्दै उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेसँगै विद्यालय, कलेज र अभिभावकहरू अन्योलमा परेका हुन् ।

हड्तालको घोषणा गर्ने विद्यार्थी संगठन खासै परिचित नहुँदा निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरूले पनि तत्काल कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (एनप्याब्सन) ले आ–आफ्ना सदस्य विद्यालयलाई परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न भनेका छन् । यसका कारण कतिपय विद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् भने केहीले अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

हड्तालको घोषणा गर्ने जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेकपा जनपक्ष पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन भएको बताइएको छ । संगठनले निजी विद्यालयले लिँदै आएको शुल्कमा ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग संगठनको १८ बुँदे एजेण्डामा समावेश गरिएको छ ।

संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको अवस्थामा उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण हो । ‘नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकको रेमिट्यान्स चल्ने हो भने उनीहरूको मत पनि चल्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने हालसम्म आधिकारिक रूपमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका छैनन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले शैक्षिक हड्तालबारे छलफल जारी रहेको जनाउँदै तत्काल कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । हड्तालको प्रभाव कति पर्छ र सुरक्षा अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आधारमा आगामी कदम चालिने उनीहरूको भनाइ छ ।

हड्तालको घोषणाले विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक संस्थाहरूलाई अन्योलमा पारेको छ । विशेष गरी परीक्षा र नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब हड्ताल कति प्रभावकारी हुन्छ र सरोकारवाला निकायहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषयले शिक्षा क्षेत्रको दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।

यस्ता छन् १८ बुँदे माग

१. विदेशमा रहेका नेपाली विद्याथीं, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२. संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस् ।
३. सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र राष्ट्रिय भाषामाध्यमबाट अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गरियोस् ।
४. कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५००– विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।
५. कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु. १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।
६. निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस् ।
७. सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।
८. विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस् ।
५. व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस् ।
१०. विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।
११. शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस् ।
१२. सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१३. नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस् ।
१४. निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस् ।
१५. विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस् ।
१६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति मै प्रदेश र पालिकाहरूको पनि चुनाब गराइयोस् । अरबौ रूपैयाँ बचत गरि औद्योगिक क्रान्तिको योजना बनाई कार्यान्वयनको शुरूवात गरियोस् ।
१७. सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस् ।
१८. राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीति निर्माण गरियोस् । जनसंस्कृति, भाषा, लिपी आदिमाथि साम्राज्यवादी अतिक्रमण रोकियोस् ।