प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले देशमा अर्को ‘जंगबहादुर’ जन्माउँछ : माधव नेपाल
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले मुलुकलाई अस्थिरता र तानाशाहीको दलदलमा फसाउने दाबी गरेका छन् । धनकुटामा आज (आइतबार) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई ‘व्यर्थको कसरत’ भन्दै यसले मुलुकमा अर्को ‘जंगबहादुर’ जन्माउने खतरा औंल्याएका हुन् ।
नेपालको ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा निरंकुशताको छायाँ अझै बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले भने, ‘जंगबहादुरको देशमा फेरि अर्को जंगबहादुरकै कल्पना गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्नु हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा उठाउनु भनेको तानाशाही प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नु मात्रै हो ।’
उनले यस सन्दर्भमा श्रीलंका र विभिन्न अफ्रिकी मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै शक्ति केन्द्रित हुँदा लोकतन्त्र समाप्त हुने तर्क गरे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विगतको कार्यकाललाई स्मरण गर्दै उनले दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा त ओलीमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी हुँदा स्थिति झन् भयावह हुने बताए । ‘अहिले त प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर वा वडाध्यक्षले कसैको कुरा सुन्दैनन् भने देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित भए उसले कसलाई टेर्ला ?’ नेपालले प्रश्न गरे ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेता नेपालले ठूला दलहरूसँग सहकार्यको ढोका खुल्ला रहेको संकेत गरे । उनले नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग चुनावी तालमेलका लागि आफ्नो पार्टी छलफल गर्न तयार रहेको बताए । यद्यपि, तालमेलको पहलकदमी ठूला दलहरूबाटै हुनुपर्ने उनको अडान छ । ‘हामी वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक छौं, तर ताली एक हातले मात्र बज्दैन,’ उनले थपे, ‘कांग्रेस र एमाले ठूला दल हुन्, उनीहरूले औपचारिक प्रस्ताव ल्याएमा हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । निर्णायक भूमिका उनीहरूकै हातमा छ ।’
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका सन्दर्भमा बोल्दै नेता नेपालले यो आन्दोलन कसको उक्साहटमा भइरहेको छ भन्नेबारे आफू जानकार रहेको दाबी गरे । उनले उचित समय आएपछि यसको भित्री रहस्य र पर्दा पछाडिका शक्तिहरूबारे खुलासा गर्ने बताए । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अन्योल चिर्न दलहरूबीच न्यूनतम सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
