काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद दिनप्रतिदिन झन् चुलिँदै गएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि ४४ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट कांग्रेसले नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि तोकिएको समय नजिकिँदै गर्दा समेत पार्टीले महाधिवेशनको कुनै ठोस तयारी गरेको देखिँदैन । कांग्रेसले  निर्णयअनुसार पुस २८ र २९ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर पुस २८ आउन केवल ६ दिन मात्र बाँकी रहँदा महाधिवेशनको सुरसारसमेत नदेखिएपछि पार्टीभित्र असन्तोष बढ्दै गएको छ ।

यसअघि नै कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा औपचारिक निवेदन पेस गरेका थिए । उक्त निवेदन पेस भएको ९० दिन यही पुस २७ गते पूरा हुँदैछ । कांग्रेसको विधानअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने र त्यसरी माग गरिएको ९० दिनभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर विधानअनुसारको समयसीमा सकिन लाग्दा पनि सभापित शेरबहादुर देउवाबाट स्पष्ट निर्णय नआउँदा विवाद थप पेचिलो बन्दै गएकाे हाे ।

महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेस अहिले स्पष्ट तीन खेमामा विभाजित देखिन्छ । पार्टी सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षधरहरूले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेका छन् र हालैकाे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठककाे बहुमतले वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेकाे छ । कार्यसम्पादन समितिमा देउवाकाे स्पष्ट बहुमत छ । देउवा अर्थात् संस्थापन पक्षले  विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको र नियमित  महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्दा पार्टीमा झन् संकट चुलिदै जाने र यसले २१ फागुनको चुनावमा पार्टीलाई ठुलो धक्का लाग्ने संस्थापन पक्षको बुझाई छ । 

यता महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टीले तोकेको मिति अनुसार पुस २८ र २९ मा विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने अडान दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनीहरूले विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय र प्रतिनिधिहरूको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गरिछाड्ने उद्घोष गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्नेगरि स‌शाेधन गरेकाे कार्यतालिकालाई चुनाती दिँदै महामन्त्री थापाले वर्तमान सभापति/उपसभापति कोही नआए पनि विधानअनुसार पुस २८ र २९ मा जसरी पनि महाधिवेशन गरी छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । कतिसम्म भने विशेष महाधिवेशनका लागि भन्दै भृकुटीमण्डपमा हल बुक गरेकाे विवरणसमेत सार्वजनिक भयाे । याे पक्षले विशेष महाधिवेशनले पार्टी कमजाेर नभइ थप मजबुत बनाउने दाबी गर्दै आएको छ ।

तेस्रो धारका रूपमा देखिएको डा. शेखर कोइराला पक्ष भने विवादलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। उनीहरू न त तत्काल पुसमै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्, न त वैशाखसम्मै पर्खिनुपर्ने धारणा राख्छन् । पछिल्लो समय कोइरालाले विभिन्न समूहसँग संवाद गर्दै समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

केही दिनअघि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले स‌शाेधन गरेकाे नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा गगनले कडा विराेध गर्दा  पारित शेखर माैन रहे । 

यहीबीच म‌गलबार विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा डा. शेखर कोइरालाले संस्थापन पक्षका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूसँग महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका छन् । निर्वाचन अगावै महाधिवेशन हुनुपर्ने ‘लबिङ’ गरिरहेका ती केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा कांग्रेसभित्र विकसित विवादलाई मध्यमार्गी बाटोबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको बताइएको छ ।

छलफलपछि कोइरालाले माघ ६ पछि मात्रै विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीमा पार्टी व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले ती प्रक्रिया सकेर मात्रै महाधिवेशनमा जानु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । कोइरालाले यसअघि पनि कांग्रेसका अन्य समूहहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् ।

यता कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका बैठक म‌गलबार नै बसेकाे छ । बैठकभित्र चलिरहँदा बाहिर भने विशेष महाधिवेशन पक्षधर कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले जसरी पनि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने माग गर्दै नेताहरूलाई घेराउ गरेपछि मात्रै बैठकमा प्रवेश गर्न दिएका थिए । यसले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयले गहिरो विवाद सिर्जना गरेको छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि सुरु भएको विशेष महाधिवेशन कि नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्ने काङ्ग्रेस विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । समय घर्किँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको यो विवाद झन् उग्र बन्दै गएको देखिन्छ, जसले पार्टीको आन्तरिक एकता र आगामी निर्वाचन तयारीमा गम्भीर असर पार्ने संकेत गरेको छ ।