सुर्खेत । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र रुकुमपश्चिमका नेता गोपाल शर्मा दम्पतीको उम्मेदवारीले तीव्र चर्चा र विवाद जन्माएको छ । पार्टीले शर्मालाई रुकुमपश्चिमबाट प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ एकल उम्मेदवार सिफारिस गर्दा उनकी श्रीमती अञ्जु दहितलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समेटेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो ।

नेकपाले निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा अञ्जु दहितको नाम थारु क्लस्टरअन्तर्गत दोस्रो नम्बरमा राखिएको थियो । श्रीमान प्रत्यक्षतर्फ र श्रीमती समानुपातिक सूचीमा परेको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्रसम्म आलोचना सुरु भयो । नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘श्रीमान प्रत्यक्षतर्फ र निर्वाचन हारेकी श्रीमती समानुपातिकमा–वा रे पावर’ भनेर कटाक्ष गरेकी थिइन् ।

आलोचना बढेपछि नेकपाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार गोपाल शर्माले पत्नीको नाम समानुपातिक बन्दसूचीबाट हटाउने घोषणा गरेका छन् । शनिबार बिहान फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले समानुपातिक सूचीमा अञ्जुको नाम परेको थाहा पाउना साथ कुनै एक जना मात्र उम्मेदवार हुने गरी पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग कुरा भइसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले अन्तिम बन्दसूचीमा अञ्जुको नाम समावेश नहुने निश्चित भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अन्तिम सूची प्रकाशित नहुँदासम्म धैर्य गर्नुपर्छ । हाम्रो दाम्पत्य जीवनको २० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा हामी पार्टीको निर्णयका आधारमा अलग–अलग जिल्लामा समान जिम्मेवारीमा सक्रिय रह्यौं । राजनीतिमा एकले अर्काको सहारामा अवसर खोजेको अवस्था छैन ।’ पार्टीले नाम फिर्ता नलिए पनि उम्मेदवारले फिर्ता लिन पाउने समयमा अञ्जुले नाम फिर्ता लिने स्पष्ट पारेका छन् ।

अञ्जु दहित यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको नगर उपप्रमुखमा ११ हजार ११ मतसहित निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने बर्दिया क्षेत्र नम्बर–१ प्रदेशसभा २ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिँदा उनी ११ हजार ४९० मत प्राप्त गरी तेस्रो भएकी थिइन् ।

यता गोपाल शर्मा २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा रुकुमपश्चिमबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । सोही कार्यकालमा उनी कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत बनेका थिए । दम्पती दुवै जनाको उम्मेदवारी सिफारिसपछि सुरु भएको यो विवादले नेकपाभित्र अवसर वितरण, नैतिकता र पारदर्शिताबारे बहस चर्काएको छ । आलोचनापछि शर्माले लिएको निर्णयले विवाद केही मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।