कैलाली । विसं २०७७ सालमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यविधि खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमका सयौँ सामुदायिक र साझेदारी वनहरू नीतिगत अन्योलको भुमरीमा फसेका छन्। वन क्षेत्रमा ढलापडा रूख सङ्कलन गर्ने बाहेक वन संवर्द्धनका अन्य कुनै पनि प्राविधिक काम हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारी गुमेको छ भने वनको संरक्षण र व्यवस्थापन समेत नराम्ररी प्रभावित बनेको छ।

कैलालीको मुक्तकमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हितु चौधरीका अनुसार वन व्यवस्थापन ठप्प हुँदा स्थानीयले पाउने रोजगारी खोसिएको छ। यस्तै समस्या कञ्चनपुरको सिंहपुर सामुदायिक वनमा पनि देखिएको छ। २०७४ सालमा जिल्लामै पहिलो पटक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको यस वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले प्रदेश सरकारले नयाँ दिगो वन व्यवस्थापन नीति नल्याउँदा वन सञ्चालन नै कठिन भएको र यही अवस्था रहे सरकारलाई नै वन फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो समस्या सामुदायिक वनमा मात्र सीमित छैन। कैलालीको भारताल साझेदारी वनका अध्यक्ष यादव भण्डारीले वन व्यवस्थापन र पैदावार सदुपयोग रोकिँदा सरकारको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेको बताए। वनभित्र रहेका बुढा रूखहरू समयमै काट्न र उपयोग गर्न नपाउँदा तिनको गुणस्तर घट्दै गएको र काठ कुहिएर गइरहेको छ। एकातिर वनभित्र करोडौँको काठ खेर गइरहेको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताले आफ्नै आवश्यकताका लागि काठ पाउन सकेका छैनन्। काष्ठ व्यवसायीहरू समेत यो नीतिगत शून्यताका कारण मारमा परेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत रामबिचारी ठाकुरले प्रदेशस्तरबाट दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नआएसम्म काम अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। यसले गर्दा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मकै राजस्व सङ्कलनमा ठूलो खाडल परेको छ। उपभोक्ता समूहहरूले २३ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेपछि गत मङ्सिरमा वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन।

वैज्ञानिक वन र दिगो वन व्यवस्थापनका बारेमा प्रस्ट पार्दै प्राध्यापक डा. राजेश राईले यी दुई फरक मोडालिटी नभई बुझाइको कमी मात्र भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनका तीन पक्ष सामाजिक उद्देश्य, प्राविधिक व्यवस्थापन र आर्थिक सम्भाव्यता, बिच तालमेल मिल्नुपर्छ। तर, सुदूरपश्चिममा कार्यविधि नहुँदा वनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ। पुराना रूखहरूले सूर्यको प्रकाश छेकिदिँदा नयाँ बिरुवाहरू हुर्कन पाएका छैनन्। सालको रूखलाई ८० वर्षको चक्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि ‘ओभर म्याच्योर’ रूखका कारण प्राकृतिक पुनरुत्पादन चक्र नै बिग्रिएको छ।

देशका अन्य छ वटा प्रदेशले सङ्घीय मन्त्रालयको २०८१ को मापदण्ड अनुसार कार्यविधि बनाएर काम सुरु गरिसक्दा सुदूरपश्चिममा भने प्रारम्भिक चरणकै विवादले प्रक्रिया अड्किएको छ। यद्यपि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले अब चाँडै कार्यविधि स्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नीतिगत अन्योलताका कारण सुदूरपश्चिमका वन उपभोक्ताहरू अहिले सरकारको ठोस निर्णयको प्रतीक्षामा छन् ताकि जङ्गलमा कुहिएर गइरहेको स्रोतलाई अर्थतन्त्र र जीविकोपार्जनसँग जोड्न सकियोस्।