करछलीकाे ७ अर्ब ‘गायब’! वर्ल्डलिङ्कलाई जेन-जी सरकारकाे राहत, ठूलाे करछली काण्ड सामसुम
काठमाडौं । सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा बोकेर सत्तामा पुगेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै पालामा ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको करछली प्रकरण ‘एकै झट्कामा’ सामसुम पारिएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन विरुद्धको बहुचर्चित मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि सरकार, कानुनी संयन्त्र र शक्तिकेन्द्रबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यो निर्णयको केन्द्रमा छिन्–महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी । राजनीतिक जिम्मेवारीको घेरामा छिन्- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ।
करछलीको ठोस निष्कर्षसहित तयार गरिएको फाइल अन्तिम घडीमा किन र कसरी उल्टियो ? यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बहस बनेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले झण्डै एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानले वर्ल्डलिङ्कले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) छल्दै करिब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको ठहर गरेको थियो । जरिवानासहित कुल बिगो ७ अर्ब ३६ करोड पुग्ने स्पष्ट निष्कर्षसहित मुद्दा दायरको तयारी गरिएको थियो ।
तर, अचम्म के छ भने, यही फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसम्म एक सातामै पुग्यो र ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय भयो । सामान्यतया यस्ता फाइल महिनौँसम्म थन्किने गर्छ ।
तर, एक सातामै जिल्ला, उच्च हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेर तीब्र निर्णय हुनुले ‘पूर्वसुनियोजित खेल’ भएको आशंका जन्माएको छ ।
यो प्रकरणको मूल जरो आर्थिक विधेयक २०७७ को दफा १५ (२) हो । त्यहाँ स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ- फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको मर्मतसम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र टिएससी छुट पाइन्छ ।
तर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानपछि निष्कर्ष निकाल्यो- वर्ल्डलिङ्कले सम्पूर्ण बिल रकमलाई नै मर्मत–सम्भार शुल्क देखाएर शतप्रतिशत छुट लियो । चार वर्षसम्म यही अभ्यासबाट राज्यलाई अबौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्यायो ।
यही आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायरको सिफारिस गरेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उल्टै निष्कर्ष निकाल्यो- ‘मर्मत–सम्भार शुल्कमा नै टिएससी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।’
यो निर्णय अझ विवादास्पद बन्नुकाे अर्को कारण- यसको समय हो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी पदबाट बिदा हुन एक साता मात्र बाँकी छ । त्यही समय छानेर अर्बौँको मुद्दा टुंग्याउने हतार किन ?
स्रोतहरू भन्छन्– यो शंकास्पद ढंगले द्रुत गतिमा गरिएको निर्णय हो । अझ गम्भीर कुरा, प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयबाट समेत यस फाइलमा ‘चासो’ राखेको चर्चा छ ।
यद्यपि, औपचारिक पुष्टि नभए पनि घटनाक्रमले राजनीतिक छायाँको संकेत गर्छ ।
यो प्रकरणले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- एउटै कानुन, फरक व्यवहार किन ?
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले भने सोही कानुनअनुसार ५० प्रतिशत छुट मात्र लिएर बाँकी कर नियमित तिर्दै आएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा समेत यो तुलना ‘विचारणीय’ भनिएको छ । तर अन्ततः त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
के यो निजी कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउने निर्णय हो ? कि राज्यकै संस्था नेपाल टेलिकमलाई कमजोर बनाउने कदम ?
यो प्रकरणमा सबैभन्दा चकित पार्ने पक्ष वर्ल्डलिङ्क स्वयं पनि अनुसन्धानका क्रममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न तयार भएको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, अहिलेको निर्णयपछि-शून्य। एक रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने अवस्था भयो ।
यो केवल कानुनी निर्णय मात्र हो ? कि आर्थिक ‘डिल’ प्रश्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनकी कानुनी सल्लाहार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीतिर सोझिएको छ ।
उसो त महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिरहेकी छन्- मैले नयाँ निर्णय गरेको होइन, तल्लो तहको निर्णय सदर गरेको मात्र हो । उनको अर्को तर्क- दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सोध्दा कम्पनीको शुल्क संरचना सही देखिएको ।
यसरी महान्यायाधिवक्ताले दुई तर्कका आधारमा करछली र जरिवानासहित गरी ७ अर्ब ३६ करोड बढी राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुँदा उल्टै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर वर्ल्डलिङ्कलाई राहत दिएको छ । तर दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन सक्छ ।
यदि यही नजिर कायम रह्यो भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि यही व्याख्या अपनाउँदै अर्बौँ रुपैयाँ कर छुट दाबी गर्न सक्छन् । यसले राज्यको राजस्व प्रणाली नै धराशायी बनाउन सक्छ ।
वर्ल्डलिङ्क प्रकरण केवल एउटा करछली मुद्दा होइन- यो सत्ता, कानुन र प्रभावको जटिल खेलको संकेत हो । एक वर्षको अनुसन्धान, ठोस प्रमाण, अर्बौँको बिगो र अन्त्यमा ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय ।
अब प्रश्न उठ्छ- के यो कानुनको जित हो ?
कि शक्तिको प्रभाव ? के जेन–जीले चाहेको सुशासन यही हो ? करछली गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर हुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य ? जेन–जी शहीदको रगतले पोल्दैन कार्की सरकारलाई ? सरकारका कानुनी सल्लाहकार सविता भण्डारीलाई ? यो आम जनताको प्रश्न हो ।
उसो त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी आफ्नै कम्पनी डिम्ब तस्करीमा संलग्न रहेको मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यक्ति हुन् । अझ भनौँ, सहकारी ठगीमा संलग्न रवि लामिछाने, जीबी राईलगायत विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ताको विवादित निर्णय गर्ने महान्यायाधिवक्ता हुन् ।
उनले लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगबाट उन्मुक्ति दिए मात्रै पीडितहरूले न्याय पाउने बाटो खुला हुने निष्कर्ष निकालेकी थिइन् । यी दुवै अभियोग कायम राखिँदा सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर हुने उनको तर्क छ ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको जवाफ दिने क्रममा पेश गरिएको आरोपपत्र संशोधन निर्णयको पूर्णपाठमा उनले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै तर्क गरेको पाइएको हो ।
उनले कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूको अध्ययनपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरेको बताएकी छन् । उनका अनुसार ती अभियोग कायम रहँदा सहकारी पीडितहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने सम्भावना नै कमजोर हुन्छ ।
यसबीचमा उनले वर्ल्डलिङ्कलाई ७ अर्ब ३६ करोड बढीको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् । यसले उनी जेन–जी विद्रोहको आडमा महान्यायाधिवक्ता बनेर धमाधम एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न उद्धत रहेको देखाउँछ ।
