काठमाडौं । सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी थालेको छ।

प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्दै बढ्दो आलोचनामाबीच सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग अन्तिम चरणको आन्तरिक छलफलमा छिन्।

सो छलफलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति टुंगो लगाउने बताइएको छ। सरकारका एक शीर्ष अधिकारीले प्रतिवेदन ‘आजभोलिमै’ सार्वजनिक हुनसक्ने जानकारी दिए।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फागुन २४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

सो दिन नै आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन विगतका मल्लिक वा रायमाझी आयोगजस्तै बेवास्ता नहुने बताएका थिए।

१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘भोलि नै सार्वजनिक हुन्छ’ भनेको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यसबीच जेन-जी आन्दोलनका अगुवा तथा जवाफदेही निगरानी समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डलामा युवाहरू दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको चैत ८ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सरकारलाई माग गरेको थियो। चौतर्फी दबाबका बीच चुनाव सम्पन्न गराएको अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठन हुनु अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।

स्रोतहरूका अनुसार कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई १०-१० वर्ष कैद सजायसहितको सिफारिस प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताइएको छ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजी राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ।