काठमाडौं ।श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाउने एजेण्डा टुङ्गो लगाएका छन् ।

बैठकमा अमेरिकी सरकारको सर्वाधिक विवादित र २०७८ को माघ १५ मा प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना खारेजीको प्रस्ताव गर्ने भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक भने कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन । तर, साम्पाङले निर्वाचन अभियानको क्रममा जोडतोडले उठाएको एमसीसी खारेजीको एजेन्डालाई प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै प्रस्तावका रूपमा राख्ने बताएका हुन् ।

उनले बिहीबार सांसदका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हामी पहिलो सदनमै एमसीसी खारेजीको प्रस्ताव अघि सार्नेछौँ । त्यसपछि सरकार र सांसदको परीक्षा सुरु हुनेछ ।’

एमसीसी खारेजीको प्रस्तावलाई उनले को–को एमसीसी पक्षधर र विरोधी छुट्याउने कडीका रूपमा प्रयोग गर्न लागेको देखिन्छ । ‘हेरौँ देशको स्वाधीनताको पक्षमा को–को उभिँदा रहेछौँ (रहेछन्) ।’

साम्पाङले एमसीसीलाई देशको स्वाधीनतामा गम्भीर संकट पैदा गर्ने अमेरिकी परियोजनाको रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन् ।

यो परियोजनाको ‘नेपाली एजेन्ट’का रूपमा बालेन सरकारमा ‘अर्थमन्त्री’ हुने लाइनमा रहेका डा. स्वर्णिम वाग्ले चिनिन्छन् ।

उनले पत्रकार टिकाराम यात्री र दिलभुुषण पाठकसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालमा ठूूलो आर्थिक सहायताको परियोजना एमसीसी ल्याउन खुबै ‘लबिइङ’ गरेको प्रष्ट पारेका थिए ।

तर, गत निर्वाचनमा भने संसदबाट एमसीसी पास गर्ने कांग्रेस, माओवादीलगायत दलहरू अनि त्यो परियोजना पारित गरेको भनेर म एउटा नागरिकले भार बोकिदिनुपर्ने भन्दै उनी आक्रोशित सुनिएका थिए ।

अब भने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले एमसीसी खारेजीको प्रस्ताव गर्ने भएका हुन् । तर, यो परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।खारेज हुने सम्भावना न्यून छ ।

यद्यपि, यहीबेला अब बन्ने बालेन सरकारले अमेरिकी सरकारको अर्को परियोजना स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) पारित गर्न सक्ने संशय प्रकट भइरहेको छ ।

यो भने अमेरिकी सरकारको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको परियोजना हो । संसदबाट एसपीसी अनुमोदन भइसकेको छैन ।

विगतमा यो परियोजना अनुमोदन गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत दलहरू हच्किएका थिए । भनिन्छ, त्यसपछि अअमेरिका निकै रुष्ट भयो ।

केही राजनीतिक विश्लेषकहरू स्थगन भएको सोही परियोजना अनुमोदन गराउन नयाँ शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय गराउन अमेरिकाको कहीँ न कहीँ हात रहेको दाबी गर्छन् ।

यस्तोमा हर्कले एसपीपी अनुमोदन गराउन सक्ने सम्भावित परिदृश्यलाई ख्याल गर्दै एमसीसी खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेर सरकारलाई सुरुमै दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको हो ।