काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ ।

नेपालले भारत र टोकनका रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसलाई नीतिगत रूपमा थप प्रष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ । एक महिनाभित्र उक्त रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई एक सय ८० दिनभित्र गरिने भएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनलाई थप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार उक्त सम्झौता गर्ने समयवाधिसमेत निर्धारण गरिएको हो । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई तीव्रगतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यस्तै विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार त्यसमा पनि विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा समावेश छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गरिनेछ ।त्यस्तो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने आज सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ ।