काठमाडौं– पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउलाई लिएर एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा बालेन सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् ।

ओलीलाई प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरेको दाबी गर्दै उनीहरूले सरकारले मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको २००७ सालको सशस्त्र विद्रोह, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै जेन–जी विद्रोहसम्मको सबै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोल्न र आन्दोलनको दमनकारीहरुलाई कारबाही गर्न एमाले सांसदहरूले चुनौतीसमेत दिए ।

यस्तो चुनौती दिने सांसदमध्येका एक हुन्– यशोधाकुमारी बराल । उनले शून्य समयमा बोल्दै भनिन्, ‘००७ सालदेखि अहिलेसम्म भएका जनआन्दोलनदेखि जेन–जी आन्दोलनसम्मका सबै फाइल (जाँचबुझ प्रतिवेदन) खोलियोस्, नत्र भने हाम्रा सम्माननीय पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर तपाईंले अभियान सफल नपारियोस् भन्न चाहन्छु । भोलि यो सरकारले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ ।’

एमालेकै सांसद कुलभक्त शाक्यले अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ गैरकानुनी भएको भन्दै पक्राउको प्रतिवाद गरेका छन् ।

सरकारले गैरन्यायिक ढंगबाट हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिशोधपूर्ण योग गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उहाँहरूको अविलम्ब रिहाइको माग गर्दछु ।’

एमालेकै अर्का सांसद कृपाराम रानाले त ओलीविरुद्ध झुटा मुद्दा लगाएर पक्राउ गरेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे । उनले ओलीको पक्राउ पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भएको दाबी गरे ।

शान्तिपूर्ण भइरहेको जेन–जी आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गरेर २३ गते घटना गराउने र २४ गते देशै जलाउनेमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए । विद्यालय पोशाकमै आन्दोलनमा बोलाउनेलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले भने, ‘कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी भएको र सोको आधारमा पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाएको झुटा मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्छु । साथै शान्तिपूर्ण भइरहेको जेन–जी आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर २३ गतेको घटना गराउने र २४ गते देशै जलाउने घटनाको छानबिन होस्, कसले स्कुल ड्रेसमा कलिला नानीहरूलाई बोलायो ?’

सांसद गणेश ठगुन्नाले पनि ओलीको फौजदारी कानुनका मान्यताविपरीत एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण भएको भन्दै उक्त मुद्दा खारेज गर्न माग गरे ।

एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले जेन–जी विद्रोहको छानबिनपछिको कारबाहीमा सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक र ओली–लेखकको हकमा भिन्नभिन्नै गरी तीन खाले मापदण्ड स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

उनले बालेन सरकारको यस्तो पक्षपातपूर्ण कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ओली र लेखकविरुद्धको मुद्दा खारेजीको माग गरे ।

यही १३ चैतमा प्रधानमन्त्री भएका बालेनले केही घण्टापछि नै ‘पक्राउ अभियान’ थालेका थिए । पहिलो निशानामा एमाले अध्यक्ष ओली परे ।

११औँ दिनसम्म आइपुग्दा ओली र उनका दल एमालेका नेता कार्यकर्तासँगै केही प्रभावशाली कांग्रेस नेता र कार्यकर्ताहरू गरी तीन सयको हाराहारीमा पक्राउ परिसके । भ्रष्टाचारी, विचौलिया, गुण्डागर्दीदेखि जेन–जी विद्रोह दबाएको लगायत आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।

पक्राउ परेकामध्ये ‘हाइप्रोफाइल’ नेता एमाले अध्यक्ष ओली हुन्, जो प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पक्राउ परे पनि अस्पतालमा छन् । चिकित्सकहरूले उनलाई कडा निगरानीमा राखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले भने ओलीलाई म्याद गरेर हिरासतमा नराख्न परमादेश जारी गरेको छ । तर, ओलीको पक्राउ गैरकानुनी भएको भने अस्वीकार गरेको छ ।

ओली र लेखकको पक्राउ १४ गते बिहानै भएको हो । पक्राउविरुद्ध एमालेले जनसंघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

एमालेले सडक, सदन र अदालत गरी तीनवटै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने भनेको छ । ओली र लेखकलाई २३ भदौमा भएको जेन–जी विद्रोहमा हेलचेक्याई गरेको र सोही कारण १९ जना नवयुवा मारिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगले ठहर गरेको छ ।