काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहको पृष्ठभूमिका भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन)को सरकारसँग अमेरिकाले दुई वटा विषयमा मुख्य चासो राखेको छ ।

निर्वाचनमा रास्वपाको विजयलगत्तै सुरक्षा मामिलामा सहकार्य गर्न चाहेको नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले बधाई ज्ञापन गर्दै भनेको अवस्थामा हालै सार्वजनिक अमेरिकी प्रतिवेदनले एमसीसी र तिब्बती शरणार्थीलाई आर्थिक सहयोगबारेमा चासो राखेको हो ।

दोस्रोपटक डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएलगत्तै उनको प्रशासनले नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी परियोजना केहीबेर रोकेको र फेरि निरन्तरता पाएको परियोजना बालेन सरकारमा के होला ? यसमा अमेरिकाले ध्यान दिएको हो ।

तर, अमेरिकाको मुख्य चासो भने स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपीमा हो । नेपाल र अमेरिकाबीच सुरक्षा साझेदारी गर्ने यो कार्यक्रम विगतमा नेपालमा विवादित थियो ।

भनिन्छ, यसपटक बालेन सरकारमा अमेरिका सुरक्षा परियोजना एसपीपी संसद्बाट अनुमोदन गर्न चाहन्छ । यसबारे बालेन सरकारमा के होला ? अमेरिकाले चासो राखेको हो ।

अर्को,अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई वार्षिक १ करोड ३० लाख डलर सहयोग गरिरहेको अवस्थामा चीनले तिब्बतीहरुलाई बोल्ने र भेला हुने अवस्था नदिन नेपाललाई दबाब दिइरहेको र त्यसमा पनि अमेरिकाले चासो राखेको हो।

नेपालका राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार गत जेनजी विद्रोहमा अमेरिकाबाट प्रशिक्षित टिबेटान ओर्जिनल ब्लड (टीओबी)हरुले घुसपैठ गरेका थिए ।

उनीहरुलाई नै अमेरिकाले वर्षेनी सहयोग गर्दै नेपाल र चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको छ ।