काठमाडौँ। समानुपातिक सांसदहरूले विभिन्न क्लस्टरका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सांसदहरूले धार्मिक सहिष्णुता कायम हुनुपर्ने, वडामा महिला प्रतिनिधित्व यथावत राख्नुपर्ने, थारु समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित समुदायमाथि कायम विभेद अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरूका प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, जनजातिको संयुक्त सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नेतृत्व विकास, शिक्षा र सीपको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने तथा चुरे संरक्षण गरिनुपर्नेलगायत माग राख्नुभएको थियो ।

मुस्लिम समुदायका सांसदहरूले मुस्लिम आयोगको प्रभावकारिता, मदरसा शिक्षाको आधुनिकीकरण, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिनुभएको थियो । साथै उहाँहरूले साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक पहल गर्न समेत प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मधेस क्लस्टरका सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीका कारण बदलिँदो सामाजिक अवस्था, महिलाको जीवनशैलीमा देखिएका चुनौती, सिँचाइ व्यवस्थाको सुधार, मैथिली भाषाको प्रयोग तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन, दलित समुदायको उत्थान, राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

आदिवासी जनजातिका सांसदहरूले भाषा, संस्कृति, लिपि र परम्परागत सीप संरक्षणको विषय उठाउनुभएको थियो भने महिला सांसदहरूले महिलाको समग्र विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

छलफलमा विभिन्न सांसदहरूले आआफ्नो क्लस्टरका मुद्दा प्रस्तुत गर्दै समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।