काठमाडौँ । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले एक महिना लामो प्रतिबन्धमा छुट जारी गर्दै समुद्रमा रहेका रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीलाई अनुमति दिने निर्णयलाई शुक्रबार थप बिस्तार गरेको छ ।

ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले जारी गरेको इजाजतपत्र ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले वाशिङ्गटनले रुसी तेल र पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीका लागि छुट नवीकरण नगर्ने बताएको दुई दिनपछि आएको हो।

अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले शुक्रबारसम्म कुनै पनि जहाजमा लोड गरिएको रूसबाट अन्य मुलुक जाने तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरूको खरिदको लागि अनुमति दिन्छ ।

यसले यस पहिले अप्रिल ११ सम्मका लागि प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउने अमेरिकाको योभन्दा पहिलेको निर्णयलाई लम्ब्याएको छ ।

बुधबार बेसेन्टले पत्रकारहरूसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाले रूसी तेल वा इरानी तेलको लागि यस्तो छुटलाई विस्तार नगर्ने बताएका थिए । दुबै निर्णयको उद्देश्य इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल युद्धबाट विश्वव्यापी आपूर्तिको झट्कालाई कम गर्नु थियो।

तेहरानले आक्रमणको प्रतिकार गर्दै ऊर्जा ढुवानीको लागि एक प्रमुख जलमार्ग हर्मुज घाँटीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेर आक्रमणको विरोध जनाउँदै आएको छ ।

हर्मुजमा आवतजावतमा इरानले गरेको कडाइका कारण विश्वव्यापीरूपमा तेलको मूल्य बढेको छ, जसले इन्धनका लागि विशेष गरी यस क्षेत्रबाट ऊर्जा निर्यातमा निर्भर ती देशहरूलाई समस्यामा पारेको छ ।

यो अवधिमा अमेरिकी पेट्रोलको मूल्य पनि बढेको छ, जसले यस वर्षको प्रमुख मध्यावधि चुनावको अगाडि अमेरिकी नागरिकहरूको जनजीवनलाई समेत प्रभावित गरेको छ ।

यस्तो छूटले रूसलाई युक्रेनविरुद्धको युद्धका लागि आवश्यक तेलको राजस्वबाट वञ्चित गर्ने प्रयासलाई जटिल बनाउन सक्छ।

अमेरिकी वर्तमान् प्रशासनको निर्णयको विरोध गर्दै अमेरिकी सिनेटका डेमोक्र्याट् सदस्यहरू ज्यान साहिन, चक सुमर र एलिजावेथ वारेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी निर्णयलाई ‘लज्जास्पद’ भनेका छन् ।

अमेरिकी संसद्का सदस्यहरूले भने, “यो निर्णय लज्जास्पद छ र यो सेक्रेटरी बेसेन्टले रूसलाई प्रतिबन्ध राहत नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको दुई दिन पछि आएको शत प्रतिशत उल्टो निर्णय हो ।”

“कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, राष्ट्रपति ट्रम्पको इरान बिरूद्ध युद्धको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राहीमध्ये पुटिन एक हुनुभएको छ किनकि रूसले मार्चमा तेलको राजस्व लगभग दोब्बर देखेको थियो,” उनीहरूले थपे।

यसै हप्ता वासिङ्टनमा भएको विश्वका शक्तिशाली सात अर्थतन्त्रहरूको समूह (जि–७) का अर्थमन्त्रीको बैठकपछि फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्युरले ‘इरानमा जे भइरहेको छ, त्यसबाट रुसले फाइदा लिनु हुँदैन’ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

सन् २०२२ मा युक्रेनमा सुरु भएको रुसको आक्रमण दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा सबैभन्दा घातक द्वन्द्व बनेको छ भने अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीरूपमा इन्धनको मूल्य बढाएको छ ।