काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघ को आगामी नेतृत्व चयन प्रक्रिया यतिबेला विश्व राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ । वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस को कार्यकाल डिसेम्बर ३१ मा समाप्त हुन लागेसँगै १०औँ महासचिवको दौड सुरु भएको हो, जसमा यसपटक उम्मेदवारको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।

सन् २०१६ मा १३ जना उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा यसपटक ४ जना मात्र मैदानमा छन् । प्रारम्भिक प्रस्तुतिका क्रममा पहिलो पालो चिलीकी पूर्वराष्ट्रपति मिसेल ब्याचेलेट को रहनेछ । त्यसपछि अर्जेन्टिनाका अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी का प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी, कोस्टारिकाकी अर्थशास्त्री तथा यूएनसीट्याड प्रमुख रेबेका ग्रिन्स्पान र अन्त्यमा सेनेगलका पूर्वराष्ट्रपति म्याकी सलले आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो प्रतिस्पर्धा केवल चार व्यक्तिबीचको मात्र नभई विश्वका विभिन्न क्षेत्रीय तथा कूटनीतिक शक्तिहरूबीचको प्रतिनिधित्वको लडाइँसमेत बनेको छ ।

उम्मेदवार संख्या घट्नुमा विश्व शक्तिहरूबीचको बढ्दो तनावलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । अमेरिका, चीन र रुस बीचको तिक्त सम्बन्धका कारण उम्मेदवारी दिनु नै जोखिमपूर्ण बनेको विश्लेषण गरिएको छ । यस्तै, युक्रेन, गाजा र इरान जस्ता द्वन्द्वहरूमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै राष्ट्रसंघको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

महासचिव चयनको औपचारिक अधिकार महासभासँग भए पनि वास्तविक निर्णयको शक्ति भने सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरू (अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत र फ्रान्स)सँगै केन्द्रित रहने गर्छ । उनीहरूको ‘भिटो’ शक्तिले अन्तिम नतिजामा निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले उम्मेदवारहरूको कूटनीतिक सन्तुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यसपटक उम्मेदवारी प्रक्रियामा पनि रोचक उतारचढाव देखिएको छ । मिसेल ब्याचेलेटले आफ्नै देश चिलीको समर्थन गुमाएर ब्राजिल र मेक्सिकोको भरमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छन् भने म्याकी सललाई पनि आफ्नै देश सेनेगलले औपचारिक समर्थन दिएको छैन ।

यसैबीच, राष्ट्रसंघको इतिहासमा अहिलेसम्म महिला महासचिव नबनेको विषयले पुनः बहस चर्काएको छ । दुई महिला उम्मेदवार मैदानमा रहे पनि लैंगिक समानता र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थबीचको सन्तुलनले नै आगामी नेतृत्वको टुंगो लगाउने देखिएको छ ।

चयन प्रक्रिया अनुसार, उम्मेदवारलाई कम्तीमा एक सदस्य राष्ट्रले मनोनयन गर्नुपर्नेछ र प्रत्येक देशले एक जना मात्र उम्मेदवार अघि सार्न पाउनेछ । स्व-मनोनयनको व्यवस्था भने छैन । यद्यपि समयसीमा सकिएपछि पनि थप उम्मेदवारी दिन सकिने प्रावधान कायम छ ।

अघोषित रूपमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रका नागरिकलाई उम्मेदवार नबनाउने अभ्यास रहँदै आएको छ । साथै, क्षेत्रीय सन्तुलनको औपचारिक नियम नभए पनि यसपटक ल्याटिन अमेरिकाबाट महासचिव चयन हुने सम्भावना बढी रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।