काठमाडौं। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट अदालतमा पेस भए पनि हालसम्म दर्ता भने भइनसकेको र अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।

कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र रवि लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन र निलम्बनको अवस्थालाई निरन्तरता दिन संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई आधार बनाउँदै गम्भीर अभियोग लागेका राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदकले लामिछाने पदमा रहँदा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने तथा साक्षी वा प्रमाण प्रभावित हुने जोखिम औँल्याएका छन् ।

यसअघि सूचनाको हकमार्फत संसद् सचिवालयसँग निलम्बन अवस्थाबारे जानकारी माग्दा स्पष्ट जवाफ नपाएपछि आफूले रिट दायर गरेको बडालले बताएका छन् ।