काठमाडौं । हामी बिहान करिब १० बजेतिर थापाथली सुकुमवासी बस्ती पुग्यौँ। बस्ती सधैँ झैँ देखिएन। डोजर लगाएर बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयमा बस्तीका नागरिकहरू आजित छन्। हामी त्यहाँ पुग्दा विभिन्न समूहमा बसेका व्यक्तिहरू ‘के गर्ने होला?’ भन्दै गाइगुइ गरिरहेका थिए। 

बिहिबार साँझ प्रहरीले बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बस्ती खाली गर्न भन्दै माइकिङ गर्यो। रातभर बस्तीका नागरिकहरू नसुतेर बसेको बताउँछन्। सरकारले सुकुमवासी हरूको पहिचान नगरी नै धमाधम बस्ती भत्काउने योजना बनाएकोमा बस्तीका नागरिक दुःखी र क्रोधित देखिन्छन्।

शुक्रबार बिहान थापाथली सुकुमवासी बस्ती त्रासमा देखियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्देशन दिएकोपछि बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिक अलमल्लमा थिए। ‘कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी जाने, कता बस्ने केही टुङ्गो छैन’, उनीहरुले गुनासो पोखे।

बस्तीका नागरिकसँग गरेको अनौपचारिक कुराकानी अनुसार, बस्तीका धेरै नागरिक रातभर रोएर बसेका छन्। खाना खाएका छैनन्। सरकारको बस्ती हटाउने निर्देशनको डरले नियमित काम जाने मानिसहरू अहिले काम पनि गएका छैनन्। ‘यसरी सरकारले व्यवस्थापन गर्छ रे?’, उनीहरु प्रश्न गर्दै थिए ।

प्रहरीको माइकिङपछि कतिपय नागरिकले घर छोड्ने मनसाय बनाएका छन्। त्यसैका लागि उनीहरूले बिहानै घरभित्रबाट सामान ओसारिरहेका थिए। ‘काम गर्ने ठाउँमा लिएर सामान राख्ने सोचेकी छु। यहाँ राखिराख्यो भने सरकारले ध्वस्त गरिदिने रहेछ,’ घरबाट सामान निकालिरहेकी मिना चेम्जोङले भनिन्।

केही व्यक्तिले घरको जस्ता निकाल्दै थिए। मानौँ, भएको घर भत्काएर उनीहरु त्यही ठाउँमा नयाँ घर बनाउदै छन्। सरकारले भत्काउने तयारी गरेपछि जस्ता पनि ओसार्ने उनीहरुको योजना रहेछ।  तर, लिएर कहाँ जाने, कहाँ राख्ने अत्तोपत्तो नभएको उनीहरु बताउछन्। 

बस्तीमा चारवटा जति सामान ओसार्ने गाडी थिए। अरु केही गाडी बस्तीबाट सामान लिएर बाहिरिदै थिए। केही गाडीमा सामान लोड गरिँदै थियो।  

सुकुमवासी बस्तीमा बस्ने कतिपय नागरिकसँग नागरिकता छैन। बस्तीमै बसेर किराना पसल चलाएर गुजारा चलाउँछन् उनीहरू। सरकारले जारी गरेको सूचनाका बारेमा कतिजनालाई थाहा नै छैन।

‘मसँग नागरिकता पनि छैन। यहीँ पर सानोतिनो पसल चलाएर गुजारा गर्छु। यस्तो हतारोमा सरकारले बस्ती हटाउने काम नगरेको भए हुन्थ्यो,’ बस्ती छेउमा पसल चलाउने रस्मिला उप्रेतीले भनिन्।

शान्ती मगर सुकुम्वासी बस्तीमा बसेको २३ वर्ष भयो। उनको घरमा ४ जना स-साना छोराछोरी छन्। उनी भन्छिन्, ‘रातभर सुतेको छैन। बच्चाहरू रोइरहेका छन्। खाना खाएको छैन।’

थापाथली सुकुमवासी बस्तीमा अहिले १ सय ४६ घर छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर पठाएका थिए। त्यसपछि केही सुकुमवासी नागरिकले बस्ती छाडेर गए। कतिले आफ्नो जोहो आफैँ गरे। कतिले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत लिएर गए। तर जो भाग्न सकेनन्, उनीहरू त्यहीँ बसे। अहिले सरकारले तिनै १ सय ४६ घरधुरीलाई खाली गराउन लागेको हो।

बस्तीमा हामीले कुराकानी गर्दै गयौँ। हामीसँग कुरा गर्ने अधिकांशले सरकारको यो कदम अस्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले अवरोध गरेका छैनौँ तर व्यवस्थापन त हुनुपर्यो। बस्तीमा अपाङ्ग छन्, बालबच्चा छन्, बिरामी छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्ने?’, ‘उत्पीडित सुकुमवासी समिति’का अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरले भने।

हामीले कतिपयलाई सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्न पनि डर लागिरहेको पायौँ। उनीहरूलाई मिडियामा आएर बोल्दा सरकारले समात्छ कि भन्ने डर पनि रहेछ। ‘बुधबार राति १० बजेतिर प्रहरीले आएर यहाँ छापा मार्यो। बस्तीका आधा मान्छे त सुतिसकेका थिए। बस्तीमा महिला छन्, बालबालिका छन्। अधिकांश घरका पुरुषहरू रोजगारीका लागि बाहिर छन्। प्रहरीले रातिराति आएर बालबच्चालाई आतंकित बनायो,’ तिनैमध्येकी एकजनाले भनिन्।

कतिपयलाई सञ्चारमाध्यमसँग बोल्नु नै छैन। उनीहरू मिडियासँग रिसाएका जस्ता देखिन्थे। मिडियालाई उनीहरूले रिसाउँदै भिडियो नखिच्न भनिरहेका थिए। ‘यहाँ आफ्नै बेहाल हुने भइसक्यो। कति बोल्नु? बोल्दा-बोल्दा वाक्क भइसकियो। तपाईंहरूलाई भिडियो नखिच्नु भनेको सुन्नुभएन?’, सामान ओसारिरहेका नविन रानामगरले भने।

करिब ११ बजे नागरिकहरू सरकारले दिएको निर्देशनको विरोधमा थापाथली सुकुम्वासी बस्ती छेउको प्रहरी बिट अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिए। बस्तीको एक छेउमा नागरिकहरू रूदै सामान ओसारिरहेका थिए भने अर्को छेउमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। ‘डोजर होइन-न्याय देउ, गरिबमाथिको अन्याय बन्द गर, सुकुम्वासीलाई जग्गा र लालपुर्जा देउ’, उनीहरूको प्रदर्शनमा सुनिन्थ्यो।

सुकुमवासी बस्तीलाई हतारोमा खारेज गर्ने सरकारको तयारीमा विभिन्न जेनेजी समूहले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरू सुकुमवासी बस्ती पुग्दा त्यहाँ प्रदर्शन सुरु भइसकेको थियो। बस्तीवासीको समर्थनमा थापाथली पुगेका उनीहरू पनि विरोध प्रदर्शनमै सामेल बने।

सरकारको यो तयारी अमानवीय र अव्यावहारिक भएको जेनेजी अभियन्ता उपार्जुन चाम्लिङ बताउँछन्। ‘संवैधानिक हिसाबले पनि, राजनीतिक हिसाबले पनि, व्यावहारिक हिसाबले पनि र नैतिक हिसाबले पनि सरकारको यो निर्णय अस्वीकार्य छ,’ उनले नेपालवन एचडीसँग भने। पहिले पनि अहंकार देखाएर सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोजेको उनको धारणा छ।

उनका अनुसार, ‘स्वच्छ भावनाले काम गर्दा सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो। तर अहंकारको दम्भमा मानवताको समेत ख्याल नगरी काम गर्दा सरकार नै पतनको बाटोमा पुग्छ।’

यो भन्दा पहिले पनि काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा बालेनले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर पठाएका थिए। तर बस्तीवासीको प्रतिरोध र अदालतको आदेशले त्यतिबेला उनको योजना पूरा हुन पाएन।