काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रक्रियामा नेपाली सेनाको सहभागितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा सेनासमेत सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएको घटनाले सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पैदा भएको छ।

बस्नेतले सेनाको तैनाथी कानुनी आधारबारे शंका व्यक्त गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक, मन्त्रिपरिषद् निर्णय वा राष्ट्रपतिको आदेश केका आधारमा सेना सुकुमवासी बस्तीमा पुग्यो? सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र सयौँ सरकारी कार्यालयहरू जलिरहेको बेला रोकेर नपुगेको सेना प्रहरी, बालेनको आदेशमा गरिबका घर भत्काउन किन तत्पर देखिन्छ?’

उनले सेनाको वास्तविक ‘मालिक’ को हो, सेनामाथि कुन प्रभाव काम गरिरहेको छ र कसका स्वार्थमा यस्तो गतिविधि भइरहेको हो भन्ने विषय जनताले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको टिप्पणी गरे।

गत भदौ २४ मा संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारसहितका संरचनामा आगजनी हुँदा सेना तत्काल परिचालन हुन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक रहेको बताइएको थियो। तर अहिले भने सुरक्षा परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नभएको अवस्थामा सेना फील्डमा कसरी खटाइयो भन्ने अर्को ठूलो प्रश्न उठिरहेको बस्नेतले जनाएका छन्।

उनका अनुसार यस्तो दोहोरो मापदण्डले सुरक्षा निकायको कार्यप्रति जनविश्वासमा गम्भीर असर परेको छ।