काठमाडौं । विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दा चर्को विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले अध्यादेश पार्टी फुटाउन नल्याएको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशबारे उठिरहेका विभिन्न टिप्पणीप्रति पार्टीको आधिकारिक धारणा सांसदहरूलाई स्पष्ट पारेका हुन् ।

बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले विगतमा राज्य संयन्त्रमा भएका अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिहरू सच्याउने उद्देश्यले अहिलेको अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे। लामिछानेका अनुसार पुराना सरकारहरूले अध्यादेशलाई दल विभाजन गर्ने वा विपक्षीलाई नियन्त्रणमा राख्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए।

तर अहिलेको अभ्यास त्यस्तो नभई आवश्यक सुधार र व्यवस्थागत सुधारका लागि गरिएको उनले बताए। ‘विगतमा अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न प्रयोग गरिन्थ्यो, तर अहिले कसैलाई दुख दिन वा कसैलाई विशेष सुविधा दिन होइन, सुधारका लागि ल्याइएको हो,’ उनले सांसदहरूलाई भने।

लामिछानेले यो कदम कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएको अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गरे। उनले संसदीय समितिहरूको गठन प्रक्रियामा समेत पार्टीले सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको बताए।

उनका अनुसार विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका सांसद लेखा समिति प्रमुख बनेको उदाहरण भए पनि रास्वपाले भने त्यस्ता अभ्यासहरू सच्याउने प्रयास गरेको छ। उनले पार्टीले पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको समेत जोड दिए।

तर विगतमा रास्वपा प्रतिपक्षमा हुँदा रविले सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए।