काठमाडौं ।  सरकारले राष्ट्रपति समक्ष एकैपटक छ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यी अध्यादेशहरू सार्वजनिक सेवा सुधार, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गते बसेको बैठकले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यी अध्यादेशहरूको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। साथै, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु, सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नु र भूमि, मालपोत तथा नापी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पनि यसका प्रमुख लक्ष्यहरू रहेका छन्।

पहिलो सिफारिस गरिएको अध्यादेश संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधनसँग सम्बन्धित छ। यसअन्तर्गत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने, बैठक सञ्चालन विधि स्पष्ट गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।

दोस्रो अध्यादेश सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनसँग सम्बन्धित छ। यसले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई कडा नियमनमा ल्याउने, सञ्चालनका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र व्यवस्था गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन ‘चक्रवाती राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समेटेको छ। यो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरिसकेका छन्।  

तेस्रो सिफारिस विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन हो। यसमार्फत शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक नियुक्तिको प्रभाव घटाउने र प्रशासनिक संरचनालाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

चौथो अध्यादेश केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी हो, जसअन्तर्गत करिब २० वटा विभिन्न ऐनहरू परिमार्जन हुनेछन्। भूमि व्यवस्थापन, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा तथा बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाएर सेवा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्य यसमा समेटिएको छ।

पाँचौं अध्यादेश सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित छ। यसले राजनीतिक रूपमा नियुक्त भई हाल कार्यरत केही पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्नेछ। सरकारी निकायमा सुधार र पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना यसमा जोडिएको छ।

छैटौं अध्यादेश सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनसँग सम्बन्धित छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयानुकूल, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य लिएको छ। विकास निर्माणका कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन यसले कानुनी अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, सरकारले एकैपटक ल्याएको यी छ अध्यादेशलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउने व्यापक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।