काठमाडौं । मुलुक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालयहरू बजेट तयारीमा व्यस्त भएका छन्। साउन १ देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

बजेट प्रस्तुतिको समय नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बजेट निर्माणमा केन्द्रित छन्। भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि योजना तर्जुमा र प्राथमिकतामा जुटेका छन्।

तर, ऊर्जा मन्त्रालय भने यस पटक नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने अवस्थामा नरहेको देखिएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पुरानै ठूला आयोजनाहरूको बोझ र कार्यान्वयन चुनौतीका कारण नयाँ परियोजना अघि सार्न कठिन भएको हो।

‘हामीलाई पुरानै आयोजनाको ठूलो बोझ छ। धेरै आयोजना अध्ययन भएर बसेका छन् तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। अहिले मुख्य ध्यान ती परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित छ,’ ती अधिकारीले भने।

ऊर्जा क्षेत्रमा कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मेगावाट), पञ्चेश्वर (६,००० मेगावाट), बुढीगण्डकी (१,२०० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१,०६३ मेगावाट), दूधकोशी (६७० मेगावाट) र मुगु कर्णाली (१,९०२ मेगावाट) जस्ता ठूला आयोजना वर्षौंदेखि प्रस्तावमै सीमित रहेका छन्। यी आयोजना निर्माणमा जान नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।

बजेट अभाव, प्राविधिक तयारीको कमी र कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण सुरु भएका केही परियोजनासमेत सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

यसबीच, मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई भने यस वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त आयोजना ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेको र मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी मोडालिटी पनि स्वीकृत भइसकेकाले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले यस पटक नयाँ आयोजना भन्दा पनि पुराना तथा रणनीतिक महत्वका परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।