काठमाडौं। राष्ट्रपतिले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण नियामक निकाय र आयोग प्रकृतिका करिब दुई दर्जन संस्था एकैपटक खाली हुने भएका छन्।

अध्यादेशअनुसार विभिन्न पेशागत क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष रहने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद भने यस व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको छ।

यस निर्णयले नर्सहरूको नियमन गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद र इञ्जिनियरहरूको इञ्जिनियरिङ परिषदका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्।

त्यसैगरी पशु चिकित्सकहरूको पशु चिकित्सा परिषद, फार्मेसी क्षेत्रको नेपाल फार्मेसी परिषद र आयुर्वेद चिकित्सकहरूको आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका पदाधिकारीहरू पनि हट्ने व्यवस्था गरिएको छ।

डाक्टरहरूको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सञ्चार क्षेत्रको प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरू समेत पदमुक्त हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।

अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि ती निकायहरूमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।