काठमाडौं। रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट वैशाख ९ गते राजिनामा बुझाएका थिए। राजीनामा दिएको १२ दिन पूरा भएको छ।

राजीनामापछि गृह मन्त्रालय औपचारिक रूपमा नेतृत्वविहीन बनेको छ।  भने संवेदनशील सुरक्षा संरचनाको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै प्रत्यक्ष निगरानीमा पुगेको छ।

गुरुङमाथि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर विवरण नदेखिएको तथा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको विषय बाहिरिएपछि राजनीतिक दबाब बढेको थियो। यही विवादपछि उनले छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्दै पद त्याग गरेको बताएका थिए।

उनले सामाजिक सञ्जालमा पनि पदभन्दा नैतिकता ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका थिए। तर राजीनामाको ११ दिन बितिसक्दा पनि उनको विषयमा औपचारिक छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको छैन।

यसले राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाइरहेको छ। यता, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने छिट्टै छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसको स्वरूपबारे जानकारी दिइने बताएका छन्।

गुरुङको राजीनामापछि गृहमन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै सम्हालेका छन्। देशको शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, आतंकवाद नियन्त्रण, सूचना संयन्त्र तथा समग्र आन्तरिक प्रशासनजस्ता अत्यन्त संवेदनशील र शक्तिशाली जिम्मेवारी अहिले प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको बताइन्छ।

औपचारिक मन्त्री नभए पनि दैनिक प्रशासनिक काम भने ठप्प भएको छैन। बरु मन्त्रालयभित्रका गतिविधि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन र समन्वयमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले गृहमन्त्रालयलाई अस्थायी रूपमा प्रधानमन्त्री मातहतको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा चलिरहेको अवस्था देखिएको छ।

त्यस्तै,यसबीच सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विषय हो पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीको सक्रियता। मन्त्री पदबाट गुरुङ बाहिरिए पनि कार्की निरन्तर मन्त्रालयका गतिविधिमा संलग्न देखिएका छन्। उनी मनोहरा बस्ती हटाउने अभियानदेखि अन्य प्रशासनिक समन्वयमा समेत सक्रिय भएको बताइन्छ।

कार्कीले सार्वजनिक रूपमा पनि आफूहरूले जनताको हितका लागि काम गरिरहेको र विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले माननीय, सचिवलगायत निकायको निर्देशन र समन्वयमा काम भइरहेको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले गृहमन्त्रालयका अधिकांश निर्णय र कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र कार्की लगायतको समन्वयमा अघि बढिरहेको छ। यसले औपचारिक मन्त्री नभए पनि प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन भन्ने देखाउँछ।

तर गृहमन्त्री पद रिक्त रहँदा नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति र प्रशासनिक स्पष्टता कमजोर भएको टिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ। कतिपय विश्लेषकले यो अवस्थालाई अस्थायी प्रशासनिक शून्यता भनेका छन्।

यसैबीच गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीमा फर्किन सक्ने सम्भावना छ कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चा पनि चुलिएको छ। मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन रहनु, स्वकीय सचिवको निरन्तर सक्रियता र छानबिन प्रक्रिया अनिश्चित रहनुले यस्तो अनुमानलाई बल दिएको छ।

तर हालसम्म सरकारले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। यसले गृह मन्त्रालयको भविष्य, नेतृत्व र छानबिन प्रक्रियाबारे राजनीतिक अनिश्चितता अझै कायम राखेको छ।