काठमाडौं । सरकारले गठन भएको दुई महिना नपुग्दै करीब ४८ अर्ब स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

यही सरकार हो जसले ‘ऋणले देश टाट पल्ट्यो’ भन्दै नागरिकमा भ्रमको सिर्जना गर्ने गर्दथ्यो। अहिलेका सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अधिकांश र्‍याप गीत त्यही अभिप्राय सहित निर्माण भएका छन्। अहिलेका मन्त्रिपरिषदका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश सांसदहरूले विरोध मात्रै गर्थेनन्, अल्गोरिदममार्फत सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको खेती र व्यापार गर्ने गर्थे।

आजमात्रै सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढीको सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै ५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७५ करोड ९० लाखभन्दा बढीको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनका लागि विश्व बैंकको ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलले बताए।

बैठकले भारतसँग जी-टु-जी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।

डिजिटल परियोजनाबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सूचना प्रविधि पूर्वाधार सुदृढ गर्ने तथा नागरिकलाई अनलाइन सेवामा सहज पहुँच दिने लक्ष्य राखिएको छ।

यस्तै, समावेशी वित्त परियोजनाले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवामा जोड्ने, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी प्रवाह बढाउने र वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न परिचालन गरिने उल्लेख छ।

सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले यसको ब्याजदर न्यून रहने र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक संरचना सुधारमा योगदान पुग्ने दाबी गरिएको छ।

यसअघि चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि भन्दै सरकारले विश्व बैंकको १२ अर्ब ९० करोड ३१ लाख ६ हजार अर्थात् ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गरेको थियो।

गठन भएको केही दिनमै सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको करीब २८ अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्टका लागि एडीबीबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर गरी ९० मिलियन डलर सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मिता पोखरेलले बताएका थिए । यस्तै, दिगो समावेशी वित्त परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकबाट ९५ मिलियन डलर ऋण लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।