काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेम्वाङले स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद्लाई बाइपास गर्दै अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

उनी भन्छन्, संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च मञ्च हो र समितिहरू ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ जस्तै हुन्, त्यसैले सरकारले पूर्ण रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

नेम्वाङले प्रश्न उठाए, ‘संसद्मा स्पष्ट बहुमत छ, सभामुख र समितिका सभापति समेत सत्ता पक्षकै छन्, त्यसो हुँदा पनि कानुन बनाउन ढिलाइ किन भयो? शासन संचालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुनु हो।’

अघिल्ला गल्तीलाई नजिर बनाएर आज पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु गलत भएको भन्दै उनले सरकारको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले अमानवीय व्यवहार देखाएको दाबी गर्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन नगर्न भनेको आदेश सम्झाउँदै उनले भने, ‘नागरिकमाथि डोजर चल्दा, आमा बेहोस हुँदा, बालबालिका रुँदा राज्य अभिभावक बन्नुपर्छ। जसको कोही छैन, राज्य त्यही नागरिकको आधार हुनुपर्छ।’

हुकुमबासी र वास्तविक सुकुमबासी छुट्याउन नसकिँदा अन्याय अत्याचारमा बदलिन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको आत्मसम्मानमाथि प्रहार भएपछि मनमा कहिल्यै निको नहुने घाउ बस्ने चेतावनी दिए।

२०४७ सालदेखि १९ वटा भूमि आयोग गठन भएर पनि समस्या समाधान हुन नसकेकाले अब स्थायी र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

इलामको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘मेरो जिल्लामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढीका नाममा धनीपुर्जा छैन। के ती सबैलाई उठिबास गराउनु नै समाधान हो?’

सांसद नेम्वाङले सुकुमबासी समस्या समाधानका क्रममा नागरिकको सम्मान जोगाउँदै, संविधानको मर्यादा कायम राख्दै र मानवीय ढंगले वैकल्पिक व्यवस्थासहित अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे।

घरबारविहीन बनाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमबासीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिका सदस्यहरूले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।