काठमाडौ‌ं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै नेपालको संवैधानिक नियुक्ति प्रणाली फेरि एकपटक गहिरो राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। 

बिगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेश भनिए पनि यसले शक्ति सन्तुलन र संस्थागत नियन्त्रणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई संवैधानिक परिषद् बैठकमा आवश्यक गणपूरक संख्या कम भए पनि निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, मानवअधिकार आयोगलगायत १४ संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ।

तर यही व्यवस्थालाई लिएर संविधानविद्हरू विभाजित देखिएका छन्। भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, बैठकको वैधताका लागि ४ सदस्य आवश्यक भए पनि निर्णयका लागि सोभन्दा कम सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था असन्तुलित र असामान्य हो ।  

उनका अनुसार यस्तो संरचनाले निर्णय शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुने जोखिम बढाउँछ।

त्यस्तै संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि यो अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर पार्ने दिशामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। 

उनका अनुसार संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहनुपर्नेमा उल्टै निर्णय प्रक्रियालाई राजनीतिक नेतृत्वमै निर्भर बनाउने संकेत देखिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार सरकारलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिइए पनि अन्ततः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको हो। 

उनका भनाइमा, लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु राज्य सञ्चालनका दृष्टिले पनि आवश्यक थियो।

अध्यादेशपछि अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा समेत संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ। 

यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि विपक्षी दल र कानुनी विज्ञहरूले यसलाई संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति नहुँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादन र निगरानी प्रणाली कमजोर भएको तर्क सरकार पक्षले गर्दै आएको छ। 

तर नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउने नाममा शक्ति केन्द्रिकरण बढ्ने हो कि भन्ने प्रश्नले राजनीतिक बहस झनै तातिएको छ।

अन्तत: अध्यादेशले एकातर्फ संस्थागत रिक्तता भर्ने अवसर दिएको छ। भने अर्कोतर्फ संवैधानिक संरचनाको मूल सिद्धान्तमै पुनः बहस सुरु गरिदिएको छ। 

जसको प्रभाव आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक स्थिरता र शासन प्रणालीमा समेत देखिन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।