नयाँ दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा दलको पराजय भए पनि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरेकी छन्। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष बनर्जीले आफू पराजित नभएको दाबी गर्दै पद नछाड्ने बताएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।

१५ वर्षदेखि सत्तामा रहेको टीएमसी यसपटक ठूलो धक्का खेप्दै ८० सिटमा सिमित भएको छ, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले २०७ सिट जितेर सरकार गठनको तयारी थालेको छ। ममता बनर्जी स्वयं पनि भवानीपुर क्षेत्रबाट पराजित भएकी छन्।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भाजपामाथि चुनावमा व्यापक बेइमानी गरेको आरोप लगाइन्। ‘हारको प्रमाण भए म राजीनामा दिन्थेँ, तर जबर्जस्ती स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भनिन्। साथै उनले निर्वाचन प्रक्रियामा भारतीय निर्वाचन आयोग नै मुख्य दोषी भएको दाबी गर्दै आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन्।

बनर्जीले अब पार्टीभित्र छलफल गरी आगामी रणनीति तय गरिने बताउँदै भाजपाको ‘अत्याचार’ विरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइन्।

उता, भाजपाले भने ममताको अभिव्यक्तिलाई असंवैधानिक र हास्यास्पद ठहर गर्दै आलोचना गरेको छ। पार्टीका प्रवक्ता देबजीत सरकारका अनुसार संवैधानिक प्रक्रियालाई मान्ने कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता दाबी गर्नै सक्दैनन्।

संविधान के भन्छ?

भारतीय संविधानको अनुच्छेद १६४ अनुसार मुख्यमन्त्री राज्यपालको इच्छासम्म पदमा रहन सक्छन्। तर यो ‘इच्छा’ राज्यसभामा बहुमत प्राप्त नेतामाथि आधारित हुने संवैधानिक प्रावधान हो। नयाँ बहुमत स्पष्ट भएपछि राज्यपाल त्यही आधारमा सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गर्छन्।

यदि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए पनि राज्यपालले मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गर्ने अधिकार राख्छन्। यस अर्थमा, बहुमत गुमाएपछि पदमा निरन्तर बसिरहन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन।

त्यस्तै, अनुच्छेद १७२ अनुसार राज्य विधानसभा पाँच वर्ष मात्र रहने व्यवस्था छ। नयाँ निर्वाचनपछि पुरानो सरकारको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुन्छ।

संवैधानिक विज्ञहरूका अनुसार मुख्यमन्त्रीको पद बहुमतको समर्थनमा आधारित भएकाले चुनावपछि बहुमत गुमेमा पदमा टिकिरहन कानुनी आधार रहँदैन। उनीहरूको भनाइमा, ममताको राजीनामा नदिनेको निर्णय कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक विषय हो।