काठमाडौं । ‘नेपाल हाँसेको हेर्न’ रुचाउने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको सपना सुकुम्बासीलाई रुवाएर पूरा हुन सक्छ ? यो प्रश्न अहिले काठमाडौंका खोला–नदी किनारबाट विस्थापित भएका हजारौँ नागरिकको पीडासँगै झन् तीव्र रूपमा उठिरहेको छ ।

चुनावताका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा भावनात्मक भाषण गर्ने नेताहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि मौन देखिन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावी सभामै ‘यदि डोजर चल्यो भने छाती थाप्न मै आउँछु’ भनेका थिए । रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि सुकुम्बासीको पक्षमा चर्का अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर आज त्यही राज्य संयन्त्रले हजारौँ गरिब नागरिकको उठिबास लगाइरहेको बेला उनीहरूको प्रतिवद्धता प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र नदी अतिक्रमण हटाउने नाममा धमाधम डोजर अभियान चलाइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार ८ हजार ७५० भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित भएका छन् । तर यो अभियानले केवल टहरा भत्काएको छैन; धेरै गरिब परिवारको आश्रय, सुरक्षा र भविष्यसमेत चकनाचुर बनाइदिएको छ ।

कांग्रेस सांसद गीता गुरुङ, रास्वपा सांसदहरू राजीव खत्री र आशिका तामाङ तथा एमाले सांसद सुहाङ नेम्बाङले भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण परिसरमा राखिएका विस्थापितहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनपछि सांसद गीता गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘त्यहाँ पुग्दा वृद्ध आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र विशेषगरी बालबालिकाहरूको आँखामा जुन मनोवैज्ञानिक त्रास देखेँ, त्यसले मलाई भित्रैसम्म हल्लाएको छ । उहाँहरूको पीडा सुन्दा मात्रै त मन असाध्यै भारी भइरहेको छ भने पीडा भोगिरहनुभएका उहाँहरूलाई कस्तो भइरहेको होला ?’

यो टिप्पणीले अहिलेको अवस्थाको कठोर यथार्थ उजागर गर्छ ।
जब बालबालिका त्रासमा हुन्छन्, वृद्धवृद्धा कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य हुन्छन्, बिरामीले उपचार पाउँदैनन् र निराशाले मानिस आत्महत्यासम्म पुग्छन्, त्यतिबेला ‘नेपाल हाँसेको’ दृश्य कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?

लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता केवल अतिक्रमण हटाउने प्रशासनिक उपलब्धिमा सीमित हुँदैन । राज्यको असली परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ, जब सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण पाउँछन् । विकासको नाममा गरिबलाई विस्थापित गरेर मात्रै शहर सुन्दर देखिन सक्छ, तर समाज न्यायपूर्ण बन्दैन ।

विडम्बना के छ भने, बालेन आफैंले कहिल्यै ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने चर्चित गीत गाएका थिए । त्यही गीतमार्फत उनले राज्यले नसुनेका मानिसहरूको आवाज बोल्ने छवि बनाएका थिए । तर आज प्रश्न उठिरहेको छ-बालेन सरकारमा गरिबको स्थान कहाँ छ ?

यदि राज्यले सबैभन्दा कमजोर नागरिकको आँसु देख्न छोड्छ भने “नेपाल हाँसेको” नारा केवल राजनीतिक ब्रान्डमा सीमित हुन सक्छ । किनकि गरिब रुवाएर, सुकुम्बासी विस्थापित गरेर र कमजोर नागरिकलाई असुरक्षित बनाइराखेर कुनै पनि देश साँच्चिकै हाँस्न सक्दैन ।