काठमाडौं। सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि देखिएको अन्योल र व्यापारिक नाकामा उत्पन्न गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ।

एमआरपी सम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच भएको सहमतिपछि नाकाबाट सामानको जाँचपास फेरि सुरु गरिएको हो।

भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न दिने व्यवस्था गर्दै तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खुला गरेको छ। सहमति अनुसार व्यवसायीले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने ती वस्तुमा एमआरपी लेबल आफ्नै गोदाममा लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बजारमा पठाउँदा मूल्य अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने सर्तसहित यो प्रक्रिया लागू गरिएको हो। यससँगै वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख नाकाबाट जाँचपास प्रक्रिया पुनः तीव्र बनेको छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताको स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गर्ने निर्देशन सबै भन्सार कार्यालयलाई दिइएको छ। उनका अनुसार तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि एमआरपी कार्यान्वयनमा अझै तीन महिनाको संक्रमणकालीन समय दिइएको छ।

यस निर्णयसँगै भन्सार राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि देखिएको विभागले जनाएको छ। बुधबार एकै दिन भन्सार बिन्दुहरूबाट करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा जारी सूचना अनुसार १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी अनिवार्य गर्ने नियम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। तर भन्सारमै प्रत्येक वस्तुमा लेबल लगाउनु व्यवहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने र आयातित वस्तुको लेबल लगाउने जिम्मेवारी पैठारीकर्तामाथि हुने प्रावधान छ। तर भन्सारमै लेबल अनिवार्य गर्दा व्यापारिक प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्दै विरोध भएपछि सरकारले अस्थायी समाधान निकालेको हो।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार नाकामा रोकिएका हजारौं ट्रक र बिग्रिन सक्ने मालसामानका कारण व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ठूलो नोक्सानी भएको थियो। उनका अनुसार अहिलेको सहमतिले तत्कालका लागि राहत दिएको छ।

व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमार्फत यो व्यवस्था थप व्यावहारिक र स्पष्ट बनाउन माग गरेका छन्। साथै, वस्तुको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै लेबलिङ नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने आगामी आर्थिक ऐन वा कानुनी संशोधनमार्फत एमआरपी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट बनाउने संकेत गरेको छ।