काठमाडौं । सुनसरीको धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा डुबेको अर्बौँ रुपैयाँ फिर्ता गराउन माग गर्दै पीडितहरू संघीय राजधानी काठमाडौँ पुगेका छन्। देशभर फैलिएको सहकारी संकटबीच हजारौँ बचतकर्ताको भविष्य अन्योलमा परेपछि उनीहरू न्यायको खोजीमा सडकदेखि सिंहदरबारसम्म पुगेका हुन्।

पीडितहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसहितका नेताहरूलाई भेटेर पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘१०० दिनभित्र सहकारी बचत फिर्ता गर्ने’ बाचा स्मरण गराएका छन्।

उनीहरूले उक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गर्दै संसद् सचिवालयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गरेका छन्।

बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसार सहकारीमा करिब ८ देखि १० हजार बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ फसेको छ। उनीहरूले वर्षौंदेखि आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको र बारम्बार सम्बन्धित निकायमा धाउँदा पनि ठोस समाधान नपाएको गुनासो गरेका छन्।

पीडितहरूको भनाइमा उनीहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न, बालबच्चाको शिक्षा र परिवारको जीवनयापनका लागि जम्मा गरेको रकम नै गुमाउनुपरेको अवस्था आएको छ। काठमाडौँमा आएका प्रतिनिधिहरूले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले चासो नदेखाएको आरोप पनि लगाएका छन्।

धरान उपमहानगरपालिकाले उक्त सहकारीलाई पहिल्यै ‘सङ्कटग्रस्त’ घोषणा गरिसकेको छ। तर त्यसपछि पनि व्यवस्थापन समिति गठन, सम्पत्ति छानबिन तथा बचत फिर्ता प्रक्रियामा ठोस प्रगति हुन नसकेको पीडितको आरोप छ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टताका कारण समस्या अझ जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयहरूले समेत यो विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको भन्दै पन्छिने गरेको पीडितहरूले बताएका छन्।

सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा हाल सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवामा विचाराधीन छ। अभियोगपत्रमा सहकारी तथा यससँग जोडिएका विभिन्न कम्पनीमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गरिएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार सहकारीका पदाधिकारी, सञ्चालक तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध सहकारी ऐन २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। २ सयभन्दा बढी व्यक्तिमाथि कसुरको अभियोग लागेको छ।

अभियोगपत्रमा सहकारी संस्थाको मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको उल्लेख छ। त्यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरू र कम्पनीहरूको नाममा ठूलो मात्रामा रकम प्रवाह भएको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।

पीडितहरूको आरोप अनुसार सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरू हालसम्म फरार छन्। केहीलाई पक्राउ गरिए पनि धरौटीमा रिहा भइसकेको र पुनः अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको उनीहरूको गुनासो छ।

उनीहरूले फरार सबै सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। साथै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न विशेष सरकारी संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

काठमाडौँ पुगेका पीडितहरूले आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले देशभरका सहकारी पीडितहरू एकजुट भएर ठूलो आन्दोलनको तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्।

सहकारी संकट समाधानमा ढिलाइ भएमा लाखौँ परिवारको जीवन प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले सरकारलाई तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।