काठमाडौं । सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको छ । नेपाल सरकार को मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ३० गतेको निर्णयपछि राजपत्रमा प्रकाशित ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३’ मार्फत विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय औपचारिक रूपमा स्थापना गरिएको हो ।

नयाँ संरचनाअनुसार यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै सम्हालेका छन् । सरकारको भनाइमा यो निर्णय विज्ञान र प्रविधिलाई राज्यको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने उद्देश्यले गरिएको हो । 

नवगठित मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा तोकिएको छ । यसले अब वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास, नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनदेखि अन्तरिक्ष तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानसम्म समेट्नेछ ।

मन्त्रालयले देशभर विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ । यसले वैज्ञानिक योजनाहरू निर्माणका लागि आधार तयार गर्ने सरकारी अपेक्षा छ ।

सरकारले पारमाणविक प्रविधि र रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विषयलाई पनि यसै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटेको छ । यसअनुसार पारमाणविक पदार्थको गुणस्तर, उपयोग, नियमन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मन्त्रालयले हेर्नेछ ।

त्यस्तै जैविक प्रविधि, रासायनिक पदार्थको प्रयोग तथा नियन्त्रण, र वैज्ञानिक उपकरणहरूको क्यालिब्रेसन तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी काम पनि यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ ।

सरकारले आणविक ऊर्जा क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै पारमाणविक पदार्थको खोज, पुनर्लाभ तथा व्यवस्थापन र आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कानुनी ढाँचा निर्माणको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन तथा त्यससम्बन्धी सूचना प्रवाह, तथा वातावरणीय वैज्ञानिक अध्ययनसम्बन्धी कार्य पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

यसका साथै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान सङ्ग्रहालयजस्ता संरचनाहरू अब एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् ।

मन्त्रालयले नवप्रवर्तन, प्रविधि विकास र औद्योगिक आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । विशेषगरी वस्तु, सेवा, उत्पादन प्रक्रिया तथा डिजाइनमा नवप्रवर्तन ल्याउनेदेखि उद्योग क्षेत्रमा ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता आधुनिक अवधारणाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगसम्म यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।

सरकारका अनुसार यसले नेपालको औद्योगिक संरचनालाई डिजिटल, स्वचालित र ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्रालयलाई विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सहकार्य र समन्वय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबाट अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्र लामो समयदेखि बजेट अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र दक्ष जनशक्ति पलायनजस्ता समस्याबाट प्रभावित हुँदै आएको छ । 

यस्तो अवस्थामा छुट्टै मन्त्रालय गठन भएपछि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म एकीकृत संरचना बन्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा ठोस परिणाम देखिने अपेक्षा सरकारको छ ।