पोखरा । काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेसँगै देशका विभिन्न सहरका यस्ता बस्तीबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । पोखरा महानगरभित्र रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि अहिले चर्चामा आएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल बल प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यसले तत्कालको कारबाही रोकिए पनि दीर्घकालीन समाधानबारे बहस जारी रहेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग, कास्कीका अनुसार पोखरा महानगर क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब १९ हजार ६ सयभन्दा बढी घरधुरी रहेका छन् । यो तथ्याङ्कले पोखरामा भूमि व्यवस्थापन र आवास समस्या अझै गम्भीर रहेको देखाउँछ ।

पोखरा–९ पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा मात्रै करिब ४ सय ७५ घरधुरी सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन् । यहाँका बासिन्दाले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म स्थान नछोड्ने अडान लिएका छन् ।

इतिहासअनुसार २०३२ सालमा पृथ्वीचोक बसपार्क निर्माणका लागि करिब २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पछि समयक्रममा विभिन्न कारणले उक्त क्षेत्रको जग्गा घट्दै गएर हाल करिब ५० देखि ८० रोपनीको बीचमा सीमित भएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि सो क्षेत्रमा क्रमशः सुकुम्बासी बसोबास विस्तार भएको हो ।

पोखराका यी बस्तीहरू अहिले पनि अनिश्चित भविष्य, अस्थायी बसोबास र सुरक्षित आवासको खोजीबीच रहेका छन् । एकातिर सरकारी जग्गा संरक्षणको आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन आवास व्यवस्थाको माग पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो समस्या अतिक्रमणको विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय, भूमि अधिकार र योजनाबद्ध शहरी विकाससँग सम्बन्धित दीर्घकालीन मुद्दा हो । यसको समाधानका लागि सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको देखिन्छ ।