काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आदिवासी तथा जनजाति समुदायको नेतृत्व र प्रतिनिधित्वको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पदाधिकारीहरूले बुझाएको अडान पत्र ग्रहण गर्दै कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पार्टीले आवश्यक पहल गर्ने बताइन् ।

उनले नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता र विविधतालाई मूल आधारका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्य संरचनाबाट बाहिर राखेर नेपालको सामाजिक स्वरूप पूर्ण हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

उपसभापति भुसालले आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मागप्रति कांग्रेस संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रतिनिधित्व मात्र नभई नेतृत्व तहमा पनि उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न पार्टी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशितालाई र विविधताको सिद्धान्तलाई मूल आधार मानेको छ । राज्यको स्वरूप र समाजको बनावट हेर्दा आदिवासी जनजातिलाई बाहिर राखेर नेपालको परिभाषा पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेस यो विषयमा गम्भीर र संवेदनशील छ ।’

भुसालले कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट धारणा तयार पार्ने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी, चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताइन् । उनले संविधान संशोधनको बहसमा आदिवासी जनजातिको अधिकार, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने आश्वासन दिइन् ।

उनका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संसद्भित्र पनि यस मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनेछन् । साथै पार्टीभित्र र सरकारमा आदिवासी जनजातिको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिने उनले उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका महासचिव विमल सारुमगरले आदिवासी जनजातिका मुद्दा राज्य र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले अधिकार, सहभागिता र नेतृत्वको सवाललाई व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

महासङ्घले बुझाएको अडान पत्रमा आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार, राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व, नेतृत्वमा पहुँच र संविधान कार्यान्वयनका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताइएको छ ।