काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा बसेको समितिको बैठकमा शर्माले आफ्नो कार्ययोजना, न्यायपालिकाको सुधार, न्याय सम्पादनमा पारदर्शिता तथा जनविश्वास अभिवृद्धिबारे धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले न्यायपालिकालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बैठकमा सांसदहरूले न्यायपालिकाभित्र देखिएका विकृति, मुद्दा फर्छ्योटमा ढिलाइ, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड, राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अदालतप्रति घट्दो जनविश्वासबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा शर्माले न्यायालयभित्र सुशासन कायम गर्न आवश्यक सुधारात्मक कदम अघि बढाइने बताए । उनले अदालतमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने योजना पनि सुनाए ।

साथै, सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका अदालतमा देखिएको जनशक्ति अभाव, पूर्वाधार समस्या र मुद्दाको चाप व्यवस्थापनका लागि विशेष पहल गरिने उनको भनाइ थियो ।

उनले न्यायालयको गरिमा जोगाउन आचरण, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

समितिले उजुरी, सार्वजनिक टिप्पणी तथा सांसदहरूको प्रश्नोत्तरका आधारमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट उनलाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ।