काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल प्लेटफर्म सार्वजनिक गरेको छ ।

गत वैशाख २७ गते कानुन दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएको उक्त प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामाथि आफ्ना सुझाव, टिप्पणी तथा असहमति सिधै पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने उद्देश्यले प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् ।

उनले कानुन नागरिककै लागि बन्ने भए पनि निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै यस पहलले कानुनी सचेतना विस्तार गर्नुका साथै नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरी नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनका दफामा संशोधन प्रस्ताव वा सुझाव दिन सक्नेछन् ।

साथै, सुझाव दिन प्रयोग गरिएको भाषा कानुनी शैलीमा नभए पनि मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ ।

यद्यपि सुझाव पेश गर्नुअघि सम्बन्धित कानुन वा विधेयक अध्ययन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।