काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र केवल शासन व्यवस्था परिवर्तन मात्र नभई जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र लोकतन्त्रप्रतिको आकांक्षाको परिणाम हो ।

गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो हो । लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, असन्तोष, तत्कालीन शाहीतन्त्रको निरंकुशता र लोकतन्त्रको चाहनाको परिणाम हो- गणतन्त्र । २४० वर्षसम्म नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रले गर्यो। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा हेरिएको राजतन्त्रले समयसँगै जनताका अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने काम गर्दै गयो। र, परिणाममा आफै इतिहास बन्यो। 

वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो । जनताले अब लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत देश अघि बढ्ने आशा गरेका थिए । तर संविधानमा राजालाई विशेष अधिकार दिइएकाले राजतन्त्र पूर्ण रूपमा कमजोर भएको थिएन । राजनीतिक दलहरूबीच अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको श्रृंखला र कमजोर शासन व्यवस्थाका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गयो ।

यही अवस्थामा २०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्‍यो । माओवादी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियो । दशक लामो यस द्वन्द्वमा हजारौं मानिसको ज्यान गयो भने देश आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो संकटमा फस्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यको पहुँच कमजोर बन्दै गयो र जनताले परिवर्तनको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस गर्न थाले ।

२०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा आए । त्यसपछि देशको राजनीतिक अवस्था झन् जटिल बन्दै गयो । २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण बढ्यो । राजनीतिक दलका नेताहरू नजरबन्दमा परे, सञ्चारमाध्यममाथि दबाब बढाइयो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाइयो । यसले जनतामा राजतन्त्रप्रतिको असन्तोष झन् बढायो ।

त्यसपछि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । लोकतन्त्र पुनःस्थापना र पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका लागि यी दुई शक्ति एक ठाउँमा आए । यही सहकार्यको आधारमा २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन भयो । लाखौं जनता सडकमा उत्रिएर लोकतन्त्र, शान्ति र गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरे । जनदबाब बढ्दै गएपछि राजा ज्ञानेन्द्र अन्ततः पछि हट्न बाध्य भए ।

आन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्‍यो । त्यसपछि संविधानसभा निर्वाचन गराउने निर्णय भयो । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । यससँगै २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो ।

जनताको अधिकारप्रतिको चेतना, लोकतान्त्रिक शासनको चाहना, समावेशी राज्य निर्माणको आवश्यकता र राजतन्त्रप्रतिको बढ्दो असन्तोषले नै नेपालमा गणतन्त्र सम्भव भएको हो । गणतन्त्रसँगै सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था स्थापित भयो । महिलाहरू, दलित, जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास पनि सुरु भयो ।

यद्यपि गणतन्त्र स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सुशासन, विकास, रोजगारी र सामाजिक न्याय पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सेवा प्रवाहजस्ता समस्या अझै कायम छन् । तर पनि धेरैले गणतन्त्रलाई जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।